कृषि मंत्री कमल पटेल अपने नए-नए नवाचारों के लिए जाने पहचाने जाते हैं। प्रदेश हो या हरदा जिला कुछ ना कुछ नवाचार करना उनके मन में रहता है। कृषि विभाग में तो कई नवाचार उन्होंने किए ही है लेकिन अब पार्टी स्तर पर भी अलग अंदाज में पार्टी को जिताने, अपने बूथ को मजबूत करने के साथ कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता सम्मेलन में भोलेनाथ की शपथ करवा रहे है।
Kamal Patel की खबरें
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कृषि का सिंचाई रकबा पहले से कई गुना अधिक हो गया है। किसान तीन फसल ले रहे हैं।
मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर सवाल खड़े किए है, मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ बुजुर्ग नेता हो गए है।
Kamal Patel Action : इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री जी लापरवाहों को ना सिर्फ फटकार लगाते नजर आ रहे है बल्कि उन पर ऑन द स्पाट कार्रवाई भी करते हुए दिखाई दे रहे है।
प्रदेश के कृषि मंत्री एवं किसान नेता कमल पटेल ने प्रदेश के किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान भाइयों ग्रीष्मकालीन फसल मूंग और उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए प्रदेश सरकार ने 8 मई से 2023 से 19 मई 2023 तक निशुल्क पंजीयन की व्यवस्था ग्राम पंचायत, अपनी सोसाइटी, जनपद और तहसील में की गई है। किसान भाई वहा जाए और ऑनलाइन अपना पंजीयन कराए।
खरगोन बस हादसे के मामले में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने खरगोन में मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि इस हादसे में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
हरदा में आगामी 25 से 30 मई तक “श्री अन्न एवं मूंग महोत्सव” होगा। किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के संदर्भ में होने वाले इस महोत्सव में श्री अन्न (मोटा अनाज) के साथ हरदा के हरियाले मोती अर्थात ग्रीष्मकालीन मूंग केन्द्र बिन्दु होंगे।
प्रदेश के कृषि मंत्री एवं किसान नेता कमल पटेल ने ट्वीट करते हुए बताया कि प्रदेश के किसानों से ग्रीष्मकालीन फसल मूंग और उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए प्रदेश सरकार ने 8 मई से 2023 से 19 मई 2023 तक पंजीयन करने का निर्णय लिया है।
कृषि मंत्री ने बताया कि वर्ष 2025 तक संचालित होने वाली इस योजना में कुल 50 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें वर्ष 2023-24 के लिये 20 करोड़ 99 लाख एवं वर्ष 2024-25 के लिये 29 करोड़ एक लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
कृषि मंत्री ने कहा कि पहले हम किसान हैं ना कि मंत्री या मुख्यमंत्री, हम जानते हैं कि बेमौसम की बारिश के समय किसानों पर क्या बीत रही है।