कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर बड़ी अब बड़ी अपडेट सामने आई है। एक बार फिर से कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में 2 वर्ष की वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसके लिए हाईकोर्ट द्वारा प्रस्ताव पर विचार करने इसे वापस राज्य शासन को भेजा गया है। राज्य शासन द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के साथ ही कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 58 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। हाईकोर्ट ने विभाग को आदेश दिया कि 6 सप्ताह के भीतर कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का लाभ दिया जाए। वही यह लाभ कर्मचारियों को 1 अक्टूबर 2012 से दिया जाएगा।
हाई कोर्ट द्वारा कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल सरकार की अपील को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि कर्मचारियों को 50 फीसद भत्ता उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही कर्मचारियों के वेतन बढ़कर लगभग 45000 रुपए तक हो सकते हैं।
Employees New pay Scale :कर्मचारियों के हित में हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अपने फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ की जिम्मेदारी से, सरकार मुंह नहीं मोड़ सकती और ऐसी स्थिति में कर्मचारी को न्यूनतम वेतनमान का लाभ दिया जाना चाहिए। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जल्द से जल्द कर्मचारियों को वेतनमान का भुगतान किया जाए।
Employees DA Arrears : पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि बैठक मुख्य सचिव एच.के. द्विवेदी की अध्यक्षता में हो। इसने संयुक्त मंच को बैठक में पांच प्रतिनिधि भेजने की अनुमति दी।
हाईकोर्ट ने तकनीकी शिक्षा विभाग को स्पष्ट आदेश दिया है कि शिक्षकों को इस अवधि के वेतन और एरियर का भुगतान किया जाए। जल्द ही कर्मचारियों के खाते में 20 से 25 हजार रुपए तक की राशि भेजी जाएगी।
रायपुर : हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत सरकार द्वारा जारी किए गए वसूली आदेश पर रोक लगा दी गई है। साथ ही हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सूरत में सेवानिवृत हुए कर्मचारी अधिकारियों से वसूली नहीं की जा सकेगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है।
Teacher Recruitment 2023: हाई कोर्ट ने नियुक्ति के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार करने का आदेश दिए है।इसके साथ ही हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव के 25 जून 2022 के आदेश को रद्द कर दिया।
नेशनल पेंशन स्कीम से जुड़े मामले में सरकार को 6 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।
हल्द्वानी, डेस्क रिपोर्ट। हाई कोर्ट को फिर से कर्मचारियों (Employees) को बड़ी राहत दी है। दरअसल उच्च न्यायालय (High court) के आदेश अनुसार अब कर्मचारियों को छठे ग्रेड (6th grade pay) पर के मुताबिक लाभ दिया जाएगा। उन्हें यह लाभ 2006 से उपलब्ध कराया जाएगा। मामले में सुनवाई के बाद सरकार की विशेष अपील को … Read more
हैदराबाद, डेस्क रिपोर्ट। हाईकोर्ट (High court) ने फिर से कर्मचारियों (Employees) के हित में बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल उच्च न्यायालय (High court) ने राज्य सरकार के फैसले को पलटते हुए कर्मचारियों को समान काम के लिए समान पारिश्रमिक (equal pay) देने के निर्णय पर सहमति दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की … Read more
जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High court) ने एक बार फिर से सख्ती अपनाई है। राज्य सरकार पर एक तरफ जहां 25 हजार रुपए का जुर्माना (Fine) लगाया गया है। वहीं किसानों को गेहूं खरीदी के बकाए पैसे का भुगतान नहीं करने के मामले में कड़ी फटकार भी लगाई गई है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन … Read more