आज सुबह पुर गाँव के कुछ लड़के सुबह हाइवे पर खड़े थे, वहां खड़े आकाश शर्मा नामक युवक को पेट्रोल पम्प के पास ट ट्रांसफॉर्मर से भरी एक गाड़ी दिखाई दी, उन्होंने तत्काल फोन कर पूर्व भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा को मौके पर बुला लिया और गाड़ी को रोक लिया। पूर्व विधायक ने गाड़ी को ले जाकर बिजली विभाग के पास खड़ा करवा दिया और अफसरों को फोन किया।
MP Energy Department की खबरें
फोन कर मन चाहे काम हो जाने से उसकी हिम्मत बढ़ गई और वो बार बार सिफारिशी फोन करने लगा, इसी बीच उसके फोन कुछ ऐसे अफसरों के पास भी पहुंचे जो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के नजदीकी हैं और उनके बेटे को भी जानते हैं उसके व्यवहार को भी जानते हैं, तो उन्हें शक हुआ। जिसके बाद इस जालसाजी का खुलासे हो गया और आरोपी सलाखों के पीछे पहुँच गया।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि बिजली उपभोक्ता कंपनी की बेवसाइट portal.mpcz.in पर एचडीएफसी (payU) एवं इंडियाआइडिया डॉट कॉम (बिल डेस्क) के पेमेंट गेटवे के माध्यम से उपलब्ध विकल्प डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, ईसीएस/ईबीपीएस/ एनएसीएच/कैश कार्ड/वॉलेट्स आदि के माध्यम से अथवा गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन पे, फ्री रिचार्ज आदि के माध्यम से भी बिजली बिलों का भुगतान कर सकते हैं।
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि शिवपुरी जिले की विद्युत अधो-संरचना को सुदृढ़ करने एवं विद्युत हानियों को कम करने के लिए 269 रुपये स्वीकृत किये गए हैं। इसमें से भारत सरकार द्वारा रिवेंपड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के प्रथम चरण के तहत रूपये 254 करोड़ और भारत सरकार द्वारा 15 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गए हैं।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस राशि से जिलों में विद्युत् सुधार का काम किया जायेगा जिससे उपभोक्ताओं को बिजली गुल होने की शिकायत से निजात मिल जाएगी।
मुरैना जिले के विद्युत अधो-संरचना को सुदृढ़ करने एवं विद्युत हानियों को कम करने के लिए 141 करोड़ रुपये स्वीकृति किये गये हैं और श्योपुर जिले की विद्युत अधोसंरचना को सुदृढ़ करने एवं विद्युत हानियों को कम करने के उद्देश्य से 143 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं।
MP Officers Employees Transfer : अधिकारियों-कर्मचारियों को आवेदन करने के लिए केवल 10 दिन का समय दिया गया है। इच्छुक अधिकारियों, कर्मचारियों और लाइन स्टाफ स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण करवाने के लिए 10 मई तक आनलाइन आवेदन कर सकते है।
प्रदेश में 5 हॉर्स पॉवर तक के कृषि उपभोक्ताओं को 51 हजार 896 रुपये वार्षिक बिल के स्थान पर मात्र 3 हजार 750 रुपये का बिल दिया जा रहा है। यह कुल राशि का मात्र 7 प्रतिशत है।
MP Electricity Consumers :खराब मीटर एक निश्चित समय सीमा में परिवर्तित किए जाएं जो कि विद्युत वितरण कंपनी और उपभोक्ता दोनों के लिए लाभप्रद है।
ग्वालियर, अतुल सक्सेना। सड़कों की हालात सुधरवाने के लिए चप्पल छोड़ने वाले मंत्री जी इन दिनों बड़े चर्चा में हैं। …