सीएम ने कहा कि प्रदेश में किसानों को फसल क्षति पर अधिकतम राशि देने का प्रावधान भी परिवर्तित किया गया है। पूर्व में अधिकतम राशि 3 लाख रूपये तक दी जाती थी, जो अब अधिकतम 6 लाख रूपये तक दी जा सकेगी।
सीएम ने मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना की राशि 4 हजार से बढ़ा कर 6 हजार रूपये करने का ऐलान किया ।इसके साथ ही लाड़ली बहना योजना में ट्रेक्टर रखने वाले परिवार की लाड़ली बहने भी अब पात्र मानी जाएगी।
MP Farmers News : किसान कल्याण महाकुंभ में 44 लाख 49 हजार 649 किसानों के खाते में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2933 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे।
MP Farmers : यह रियायत उपार्जन की समयावधि में फसल विक्रय करने वाले किसानों को मिलेगी। पूर्व में यह तिथि 30 अप्रैल 2023 थी।
MP Farmers News : किसानों को सभी योजनाओं का लाभ बैंक में राशि प्राप्त होने की तिथि से प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान के निर्देश पर सहकारिता विभाग ने इस आशय के आदेश जारी कर दिये हैं।
मध्य प्रदेश के किसानों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बड़ी घोषणा की जा रही है। इसी बीच अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों समर्थन मूल्य पर उपज विक्रय के बाद किसानों को जिस दिन भुगतान होगा। उसी दिन से ऋण खाते में राशि जमा मानी जाएगी। जिसके कारण किसानों के ऋण खाते में बकाया राशि भी प्रदर्शित नहीं होगी और उन्हें ब्याज भी नहीं लगेगा।
इससे प्रदेश में 11 लाख 19 हजार डिफाल्टर किसान भाई-बहनों को योजना का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार डिफाल्टर किसानों की 2200 करोड़ से अधिक राशि का ब्याज माफ करेगी और इस राशि की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी।
MP Farmers News : आज 12 मई को प्रदेश भर की सोसाइटियों यानी सहकारी समितियों पर डिफॉल्टर किसानों की लिस्ट चस्पा की जाएगी। इसमें किसान अपने नाम देख सकेंगे। 13 मई से 15 मई तक चार दिन किसानों से ब्याजमाफी योजना के फॉर्म भरवाए जाएंगे।
MP Farmers News : सीएम चौहान ने कहा कि हमारा संकल्प किसानों को पूरी तरह मदद उपलब्ध कराने का है। प्रभावित किसानों से कर्ज वसूली स्थगित की गई है।
CM Shivraj Singh Chouhan : सीएम चौहान ने कहा कि कर्जमाफी के चक्कर में जो किसान डिफाल्टर मान लिए गए थे, उनके ब्याज की राशि का भुगतान राज्य सरकार शीघ्र करेगी।
लाखों किसानों के लिए अच्छी खबर है।।उन्हें फसल बीमा की राशि भेजी जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। 2900 करोड़ रुपए भेजे जाने के साथ ही उन्हें इसका लाभ मिलेगा।
सहकारिता विभाग की तैयार योजना के लिए ब्याज माफी में 2 हजार 415 करोड़ रुपये लगेंगे।हालांकि वर्ष 2023-24 के बजट में इसके लिए 350 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है। कैबिनेट से हरी झंड़ी मिलने के बाद राज्य और जिला स्तर पर समिति बनेगी