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MP Moong Procurement : सोमवार 12 जून सोमवार से ग्रीष्‍मकालीन मूंग की न्यूनतम समर्थन मूल्‍य पर खरीदी शुरू होगी जो 31 जुलाई तक चलेगी।

राज्‍य सरकार द्वारा ग्रीष्‍मकालीन मूंग के न्यूनतम समर्थन मूल्‍य पर खरीदी के पंजीयन की तारीख दिनांक 31.05.2023 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। विपणन वर्ष 2023-24 में ग्रीष्‍मकालीन मूंग की खरीदी के लिए पंजीयन प्रक्रिया 08 मई से शुरू हो चुकी…

MP Moong Urad Procurement : राज्य सरकार ने उड़द का समर्थन मूल्य 6600 रुपए और मूंग का समर्थन मूल्य 7755 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। इस भाव में किसान अपनी फसल बेच सकेंगे।

MP Wheat Procurement : राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर चमकविहीन गेहूं खरीदी के संबंध में गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत 10 प्रतिशत तक चमकविहीन गेहूं बिना वैल्यू कट के साथ उपार्जन किया जाएगा।

किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। चना मसूर राई और सरसों के समर्थन मूल्य पर उपार्जन की प्रक्रिया शनिवार 25 मार्च से शुरू होगी। इसके लिए प्रक्रिया 31 मई तक जारी रहेगी। इसके लिए जिलों की भी घोषणा कर दी गई है। साथ ही नियम और निर्देश भी तय किए…

मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा कि एक हेक्टेयर फसल में 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान पर अब 32 हजार , गाय भैंस को हानि पर साढ़े 37 हजार, भेड़ बकरी पर 4000, बिछिया पर 2000 तथा मुर्गा मुर्गी की हानि पर 100 रुपए प्रत्येक के मान से राहत राशि दी जाएगी।…

प्रदेश में बेमौसम में हुई ओलावृष्टि और बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। जिस पर कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा सर्वे के निर्देश दिए गए थे। वहीं अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने…

Farmers Crop Loan Update : नए साल के प्रदेश के किसानों को बड़ा तोहफा मिलेगा। दरअसल प्रदेश में एक करोड़ किसान है, जिनमें से 30 लोग डिफॉल्टर है। इनकी संख्या कम करने की तैयारी सरकार द्वारा की जाएगी। इतना ही नहीं किसानों को कर्ज चुकाने के लिए…

MP Farmers News : राज्य सरकार द्वारा किसानों को बड़ी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके तहत किसानों को अपनी फसल बेचने में सुविधा होगी। फ़िलहाल इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ मंडियों में लागू किया गया है। व्यवस्था सफल रहने के बाद व्यापक…

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के किसानों (MP Farmers) के लिए अच्छी खबर है। दरअसल प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति से ऋण लेकर समय पर नहीं चुकाने वाले किसानों को अब सरकार ब्याज माफी दे सकती है। इसके लिए सहकारिता विभाग (cooperative…