MP Government की खबरें

Satna News : आगामी चुनाव के लिए युकांइयों में भरा जोश, बोले - मप्र सरकार को किसी की चिंता नहीं

सतना विधायक समेत कई कांग्रेसियों ने गिरफ्तारी दी और पुलिस उन्हें वैन में बैठा ले गई।

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7th Pay Commission : इसका लाभ एक लाख 84 हजार प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों को मिलेगा।बता दे कि एक जुलाई 2018 को अध्यापक संवर्ग का नवीन शैक्षणिक संवर्ग में संविलियन किया गया था।

डॉ गोविंद सिंह का बड़ा बयान, बोले- हमारी इतनी सीटें आयेंगी कि फिर कोई सिंधिया नहीं बन पायेगा

डॉ गोविंद सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में अराजकता की सरकार है, यहाँ राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लोग रह रहे हैं , यहाँ फर्जी जाति प्रमाणपत्र से एससी, एसटी बनकर IAS, IPS और सरकारी नौकरियों में बैठे हैं , मैंने कई बार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विधानसभा में लगाये लेकिन शिवराज सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

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MP State Government : सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में कहीं भी किसी भी नगर में स्ट्रीट वेंडर्स से रोज शुल्क वसूली नहीं होगी, यह तत्काल बंद की जाएगी। स्ट्रीट वेंडर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए नाममात्र का शुल्क लिया जाएगा।

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MP Government : नए वित्तीय वर्ष में 2000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने जा रही है। ये पैसा RBI से 10 साल के लिए लिया जाएगा। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से अधि्सूचना जारी कर दी गई है।

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मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग प्रमुख, संभागायुक्त और कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि विभिन्न संगठनों, जनप्रतिनिधियों और आमजन से मिलने वाले मांग और शिकायती पत्र, जिला स्तर पर प्राप्त होने वाले सभी ज्ञापन की जांच करें।

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MP Farmers : यह रियायत उपार्जन की समयावधि में फसल विक्रय करने वाले किसानों को मिलेगी। पूर्व में यह तिथि 30 अप्रैल 2023 थी।

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Chief Minister Learn-Earn Scheme : योजना में ट्रेनिंग देने वाली संस्थाओं का पंजीयन 7 जून से और युवाओं का पंजीयन 15 जून से शुरू होगा। युवाओं का प्लेसमेंट 15 जुलाई से होगा।

MP News : सीएम शिवराज आज 2.26 लाख युवाओं को देंगे बड़ी सौगात, इस तरह मिलेगा लाभ

इसके साथ ही 2 लाख 26 हजार 647 युवाओं को विभिन्न स्व-रोजगार योजना में 2114 करोड़ 48 लाख के लोन उपलब्ध कराने की प्रतीकात्मक शुरूआत करेंगे।

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MP Shivraj Government : नगरीय विकास एवं आवास मंत्री  भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अभी 31 दिसम्बर 2016 तक की 6077 अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध करने की कार्यवाही की जा रही है।