इससे पहले प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया गया था, साथ ही कई कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की गई थी। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए लगातार उन्हें फैसले ले रही है। जिससे उन्हें बड़ा लाभ दिया जा रहा है।
शिक्षकों की तरफ से जारी याचिका में कहा गया था कि पंचायत शिक्षक को संविलियन कर एलबी कर का गठन किया गया था लेकिन एलबी कैडर में शिक्षकों की वरिष्ठता निर्धारण का कोई प्रावधान नहीं तय किया गया। जिसके कारण वरिष्ठता के निर्धारण में दिक्कत हो रही है। नियम से सीनियर शिक्षक, जूनियर और जूनियर शिक्षक सीनियर हो गए हैं। ऐसे मामलों के तर्क को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने केस को निराकृत किया और राज्य शासन के पक्ष में फैसला सुनाया है।
कर्मचारी शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही उनके वेतन में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। सातवें वेतनमान के तहत उनके वेतन में इजाफा देखा जा सकता है।
कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा। 25 से 28 फरवरी के बीच इस की लिस्ट जारी की जा सकती है। 200 से अधिक सीनियर तहसीलदार को कार्यवाहक डिप्टी कलेक्टर का प्रभार सौंपा जाएगा जबकि राजस्व निरीक्षक को तहसीलदार बनाने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। इतना ही नहीं नायब तहसीलदारों को कार्यवाहक तहसीलदार बनाया जा सकता है।
कर्मचारियों को जल्द प्रमोशन का लाभ मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकार को 8 सप्ताह के अंदर शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार को यह बताना होगा कि अब तक अनारक्षित वर्ग के कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ क्यों नहीं दिया गया है।
कर्मचारियों को जल्द प्रमोशन का लाभ मिलेगा। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्हें प्रमोशन सहित पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। वहीं उनके वेतन में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है।
प्रदेश के कर्मचारियों को जल्द ही उच्च पदनाम का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्हें पूर्व में ही उच्च पद का वेतनमान दिया जा रहा है। अब उच्च पदनाम की व्यवस्था कुछ विभागों के कर्मचारियों को बड़ा लाभ देगी।