राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि यदि शासकीय सेवक को सेवानिवृत्ति के दिनांक तक विभागीय या न्यायिक कार्यवाही लम्बित रहने की स्थिति में निलम्बित रखा जाता है तो निलंबित होने के पहले की तारीख तक की अर्हकारी सेवा अवधि, अनंतिम पेंशन की गणना के लिए ली जाएगी। अर्हकारी सेवा के आधार पर अनुज्ञेय अधिकतम पेंशन के बराबर अनंतिम पेंशन कार्यालय प्रमुख द्वारा स्वीकृत की जाएगी।
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Employees Pensioners DA/DR Hike : 4 फीसदी डीए वृद्धि के बाद एमपी के कर्मचारियों का डीए भी केन्द्र के समान 38% से बढ़कर 42% हो जाएगा। इसे 1 जनवरी से लागू किया जा सकता है, ऐसे में 4 महीने का एरियर भी दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश के 5 लाख पेंशनर्स को एक बार फिर से महंगाई राहत में वृद्धि के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल सिस्टम में फंसे पेंच की वजह से लगातार पेंशनर्स को नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं प्रदेश सरकार द्वारा महंगाई राहत में वृद्धि के लिए दो बार छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र लिखा जा चुका है। बावजूद इसके अब तक यह मामला अधर में अटका हुआ है।
राज्य सरकार से अनुमति मिलने के बाद पेंशनरों का डीआर 33 प्रतिशत से बढ़कर 37 प्रतिशत हो जाएगा। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को सहमति देने के लिए पत्र भेजा जा चुका है।
वर्तमान समय में यह राशि 600 रुपये प्रति माह है, जिसमें करीब 70 फीसदी की बढ़ोतरी होगी और हर पेंशनर्स को 400 रुपए का फायदा मिलेगा।
MP Pensioners DR Hike : वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, सातवें वेतनमान में पांच और छठवें वेतनमान में 12 प्रतिशत महंगाई राहत बढ़ेगी।
MP Pensioners : संघ ने मांग की है कि केंद्र सरकार ने पेंशन नियम 1976 में संशोधन करके अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता पुत्री को आजीवन परिवार पेंशन भुगतान की व्यवस्था की है, उसे लागू किया जाए।
भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश के 7th pay commission पेंशनर्स (Pensioners) को जल्द बड़ा तोहफा मिल सकता है। दरअसल महंगाई राहत…
MP Pensioners Pension Hike: यदि पांच प्रतिशत की वृद्धि की सहमति मिल जाती है तो महंगाई राहत बढ़कर 33 प्रतिशत प्रतिमाह हो जाएगी।
MP Pensioners DR Hike: पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों को एक अगस्त 2022 से 6वें वेतनमान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 189 प्रतिशत एवं 7वें वेतनमान में 28 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत दी जाएगी।