कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए विकल्प चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वही जीपीएफ खाता खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। कई कर्मचारियों के जीपीएफ खाते को खोले जाने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है।
OPS की खबरें
कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है।उन्हें गारंटीड पेंशन का लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है। कर्मचारियों के अंतिम आहरित वेतन के 50% उन्हें पेंशन के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे।
कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। एनपीएस में OPS का लाभ देने के लिए सरकार द्वारा संशोधन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि एनपीएस रिव्यू करने के बाद सरकार मिनिमम पेंशन राशि पर बड़ा फैसला ले सकती है। इसका लाभ लाखों कर्मचारी सहित पेंशन भोगियों को मिलेगा।
Employees Officers Pension Update : प्रदेश में लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को और इफेक्टिव बनाने के लिए अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की गई है, जो रिपोर्ट तैयार कर जल्द राज्य सरकार को सौंप सकती है।
कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि इसके लिए अगस्त तक उन्हें प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य होगा।
राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए उनके लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। हालांकि अब वित्तीय बोझ बढ़ने के खतरे के बीच राज्य सरकार द्वारा नई तैयारी की जा रही है इसके लिए गाइडलाइन बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।
कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उनके लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जा सकता है। मुख्यमंत्री द्वारा इस मामले में सकारात्मक संकेत दिए गए हैं। वहीं 7 जुलाई को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि प्रदेश में जल्द ही पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जा सकता है।
कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। पुरानी पेंशन योजना पर वित्त मंत्रालय की कमेटी और कर्मचारी संगठन के बीच बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। कर्मचारी संगठन द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि सीसीएस पेंशन नियम 1972 का लाभ सभी कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए। ऐसे में 1 अप्रैल 2004 के बाद सेवा में शामिल हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाना चाहिए।
कर्मचारियों के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके तहत उन्हें गारंटी कृत पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही रिटायरमेंट के बाद अंतिम आहरित राशि का 50% उन्हें वेतन के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। इसे कैबिनेट में मंजूरी दी गई है।
अधिसूचना के अनुसार ये नियम अब GPF हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट्स रूल्स, 2023 के नाम से जाने जाएंगे। जैसे ही ये सरकारी गजट का हिस्सा होंगे, उसी समय से ये अस्तित्व में माने जाएंगे।