pensioners pension

सीएम अशोक गहलोत ने 51 लाख से अधिक पेंशनरों के बैंक खातों में 1005 करोड़ 41 लाख 28750 रुपए हस्तांतरित कर दिए है, अब पेंशनरों को मई-जून माह की बढ़ी हुई पेंशन राशि मिलेगी।

कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए विकल्प चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वही जीपीएफ खाता खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। कई कर्मचारियों के जीपीएफ खाते को खोले जाने की प्रक्रिया को पूरा कर…

कर्मचारियों सहित पेंशन भोगियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने सहमति दी है। साथ ही विभाग से महत्वपूर्ण जानकारी मांगी गई है। जानकारी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई पूरी की जाएगी।

पुरानी पेंशन योजना की मांग के बीच कई अधिकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए अगस्त और सितंबर महीने तक पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उनके एनपीएस खाते को बंद किया जाएगा और उनके…

कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है।उन्हें गारंटीड पेंशन का लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है। कर्मचारियों के अंतिम आहरित वेतन के 50% उन्हें पेंशन के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे।

कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। एनपीएस में OPS का लाभ देने के लिए सरकार द्वारा संशोधन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि एनपीएस रिव्यू करने के बाद सरकार मिनिमम पेंशन राशि पर बड़ा फैसला ले सकती है। इसका लाभ लाखों कर्मचारी सहित पेंशन…

पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। उन्हें एनपीएस के तहत लाभ दिया जाएगा। इसमें सुधार की तैयारी की जा रही है। इसके तहत खाताधारकों को एकमुश्त रकम निकालने की छूट दी जाएगी।

राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए उनके लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। हालांकि अब वित्तीय बोझ बढ़ने के खतरे के बीच राज्य सरकार द्वारा नई तैयारी की जा रही है इसके लिए गाइडलाइन बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा…

कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उनके लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जा सकता है। मुख्यमंत्री द्वारा इस मामले में सकारात्मक संकेत दिए गए हैं। वहीं 7 जुलाई को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। माना…

Pensioner Pension Hike : सीएम केसीआर की इस घोषणा के बाद अब शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को प्रति माह 4116 रुपये दिए जाएंगे।