Government Employees : राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेश में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसडीओ, जेई, पटवारी, जिलेदार, डिप्टी कलेक्टर को अब टोल टैक्स नहीं देना होगा।
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मंगलवार को आदेश जारी करते हुए सरकार ने कहा है कि विभागीय आवश्यकता के अनुसार ग्रुप सी और डी में कॉन्ट्रैक्ट अस्थाई आधार पर विभिन्न नियुक्ति की गई थी। जिनमें से कई कर्मचारी द्वारा 10 साल से भी ज्यादा समय तक अपनी सेवा दी गई है। अब इन कर्मचारियों ने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष राज्य सरकार की सेवा में लगा दिए हैं। बावजूद इसके इनकी नौकरी पक्की नहीं होने से भविष्य के लिए अनिश्चितता बनी हुई है। 10 साल नौकरी के बाद कर्मचारियों नई नौकरी के लिए भी आवेदन के लिए पात्र नहीं है। ऐसी परिस्थिति में इन कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया गया था।
Old Pension Scheme 2022: पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करते समय उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी कर दिया जाएगा।
Farmers Sugarcane price hike: अब किसानों को गन्ने के एसएपी के तहत पिछले साल की तुलना में 20 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त मिलेगा। इस निर्णय से राज्य सरकार किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सालाना 200 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करेगी।
Old Pension Scheme 2022: सरकार ने राज्य में इसे लागू करने के संकेत दिए है।अगर राज्य में पुरानी पेंशन बहाल होती है तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बाद ये चौथा राज्य होगा, जहां पुरानी पेंशन प्रणाली होगी।
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