किसानों को बड़ी राहत, सरसों की MSP पर खरीद 10 दिन बढ़ी, अब इस तारीख तक फसल बेच सकेंगे, आदेश जारी
प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि खरीद अवधि 10 दिवस और बढ़ने से किसान खरीद केन्द्रों पर 24 जुलाई तक अपनी उपज बेच सकेंगे।
प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि खरीद अवधि 10 दिवस और बढ़ने से किसान खरीद केन्द्रों पर 24 जुलाई तक अपनी उपज बेच सकेंगे।
Rajasthan Transfer : बीकानेर ग्रामीण एएसपी सुनिल कुमार की जगह दीपक कुमार को लगाया गया है। सुनिल कुमार को एएसपी सुजानगढ़ लगाया गया है। देवानंद को एएसपी अभय कंमाड सेंटर लगाया गया है।
न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर स्कीम के तहत LPG गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने के लिए सरकार ने 750 करोड़ रुपये मंजूरी किए हैं।
Farmers News : इसके तहत 1 अप्रैल 2014 से वितरित दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋणों को निश्चित समय पर चुकाने वाले किसानों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा।
Employees Honorarium Hike : कर्मचारियों के मानदेय में 15 प्रतिशत की वृद्धि की है। सीएम ने मानदेय वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।इससे कर्मचारियों की सैलरी में एक बार फिर बढोत्तरी देखने को मिलेगी।
Pension Hike : अब पेंशनरों के खाते में 1000 रुपए पेंशन आएगाी। नई दरें 1 मई 2023 से लागू होगी और जून में खाते में राशि बढ़कर आएगी।
Employees Pensioners DA Hike : राज्य के कर्मचारियों पेंशनरों का डीए 38 से बढ़कर 42 फीसदी हो गया है। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।
इस राशि में से 5 लाख रुपए 8 वर्ष के लिए फिक्स्ड डिपोजिट कराए जाएंगे। शेष 5 लाख रुपए संयुक्त बैंक खाते में जमा कराए जाएंगे।
Retired Employees News : मुख्यमंत्री के इस निर्णय से पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त कार्मिकों को बढ़ी हुई मासिक समेकित पारिश्रमिक राशि मिल सकेगी।
Employees and Student Holiday : इसका लाभ कर्मचारियों के अलावा शिक्षक संस्थानों और छात्रों को भी मिलेगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए है।
Government Employees Transfer ban 2023: विभाग ने मार्च 2022 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि बिना सरकार के संज्ञान में लाए हुए ऐसे अधिकारी-कर्मचारी को पोस्टिंग नहीं दे। आदेश में कहा गया है कि 15 जनवरी के बाद सीएम अशोक गहलोत की अनुमति से ही तबादले होंगे।
Government Employees: राज्य कार्मिकों को पदोन्नति के अधिक अवसर प्राप्त होंगे तथा विभागों को राजकार्य के लिए अधिकारी-कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।