कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। फिर से उनके वेतन में वृद्धि की जाएगी। माना जा रहा है कि उनके वेतन को 100% की दर से बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए मसौदा तैयार किया गया है। 15 दिन के भीतर इस पर आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं।
salary hike की खबरें
कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। जल्द उन्हें नए वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए 26 मई को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण तैयारियों पर चर्चा की जा सकती है। माना जा रहा है कि जल्द ही कर्मचारियों के वेतन का मामला सुधरेगा। साथ ही उनके वेतन भत्ते सहित अवकाश में वृद्धि देखने को मिलेगी।
Employee Salary Hike : कैबिनेट सचिव को स्टाफ साइड’ की राष्ट्रीय परिषद (JCM) द्वारा 18 माह के डीए एरियर के भुगतान के लिए लिखा है। वित्त मंत्रालय को भी प्रतिवेदन दिया है। इस बाबत केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दे दिया है।
कर्मचारियों-शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल फिर से उनके वेतन वृद्धि की गई है। उनके वेतन को 8050 रुपए से बढ़ाया गया है। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। अन्य कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
Central Employee Salary Hike : यदि फिटमेंट फैक्टर में 3 फीसद की वृद्धि होती है तो न्यूनतम वेतन बढ़कर 21000 और 3.68 गुना वृद्धि होती है तो बेसिक सैलरी बढ़कर 26000 रुपए हो सकती है।
कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल उन्हें प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा। सीएम द्वारा इसकी घोषणा के बाद सर्विस रूल्स में संशोधन किया गया है। इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं।
कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उनके वेतन में वृद्धि की गई है। साथ ही उन्हें पदोन्नति का लाभ दिया गया है। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही उन्हें परिवर्तनीय वेतन का भुगतान कर दिया गया है।
Employees Salary Hike : 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों का कुल वेतन भत्तों के अलावा बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर से तय होता है, मतलब केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी ढाई गुना से कैलकुलेट होकर बढ़ाई जाती है।
शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल उन्हें लंबित वेतन का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए 35 अरब 51 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द कर्मचारियों के खाते में एकमुश्त राशि देखी जाएगी।
Government Employees salary : यह योजना 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी होगी और केवल वे कर्मचारी जिनके दूसरे और तीसरे बच्चे का जन्म इस साल 1 जनवरी या उसके बाद हुआ है, इस योजना के लिए पात्र होंगे।