इस फैसले के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा उप सरपंच एवं पंच के मानदेय में लगभग 3 गुना की वृद्धि होगी।
स्कूल शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की संख्या से संबंधित प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा है और स्कूलों को 20 जुलाई तक प्रोफाइल अपडेट करने के निर्देश दे दिए हैं।
पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस नेता अरुण यादव ने पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया है।उन्होंने एक बार फिर व्यापमं में घोटाले की आशंका जताई है और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।
इस योजना में अब तक 11 हज़ार 296 प्रतिष्ठानों ने अपना पंजीयन कराया है। अब तक कुल 37 हज़ार 227 पद प्रकाशित किए गए हैं।
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि बिजली उपभोक्ताओं को नया बिजली कनेक्शन सुगमता से मिले इसके लिए कंपनी द्वारा नवीन पोर्टल ‘‘सरल संयोजन पोर्टल‘‘ का क्रियान्वयन शुरू कर विधिवत पूर्ण आवेदन पर बहुत ही कम समय में नवीन कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।
आईटीआई करने वाले युवक को साढ़े 8000 रु ,डिप्लोमा स्नातक को 9000 रू दिए जाएंगे और उच्च शिक्षा प्राप्त युवकों को 10000 रू इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा स्टायफंड दिया जाएगा।
योजना में मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी 18 से 29 वर्ष के 12वीं या उससे कम कक्षा में उत्तीर्ण युवा को 8 हजार रूपये, आईटीआई उत्तीर्ण को 8 हजार 500 रूपये, डिप्लोमा उत्तीर्ण को 9 हजार रूपये और स्नातक या उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले युवाओं को 10 हजार रूपये प्रतिमाह स्टाईपेंड दिया जायेगा।
सीएम ने कहा कि प्रदेश में किसानों को फसल क्षति पर अधिकतम राशि देने का प्रावधान भी परिवर्तित किया गया है। पूर्व में अधिकतम राशि 3 लाख रूपये तक दी जाती थी, जो अब अधिकतम 6 लाख रूपये तक दी जा सकेगी।
सीएम शिवराज प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में चयनित हितग्राहियों के बैंक खाते में सिंगल क्लिक से 500 करोड़ रूपये अंतरित करेंगे।
MP NEW IT POLICY 2023 : नीति का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में मध्यप्रदेश में IT, ITES, ESDM क्षेत्र में 10 हजार करोड़ रूपए का निवेश आकर्षित कर 2 लाख नई नौकरियां सृजित करना है।
Employees Officers Pension Update : प्रदेश में लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को और इफेक्टिव बनाने के लिए अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की गई है, जो रिपोर्ट तैयार कर जल्द राज्य सरकार को सौंप सकती है।
MP Scholarship Scheme : विद्यार्थियों को विशिष्ट क्षेत्रों में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्क्रमों/शोध उपाधि एवं शोध उपाधि के बाद कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रतिवर्ष जनवरी से जून सत्र के लिए 10 छात्रवृत्ति तथा जुलाई से दिसम्बर सत्र के लिए 10 छात्रवृत्ति स्वीकृत की जायेगी।