मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान धार में सिंचाई परियोजनाओं का भूमिपूजन और बड़वानी में जनजातीय प्रतिनिधियों व लोक कलाकारों से संवाद करेंगे।
Shivraj Singh Chouhan की खबरें
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सामाजिक कार्यकर्ता प्रजापति ने वर्ष 2018 में सेवानिवृत्त होने के पश्चात पूर्व IFS ललित मोहन बेलवाल को जुलाई 2020 से पुनः संविदा के आधार पर विशेष कर्तव्यस्थ्य अधिकारी (OSD )के पद पर पदस्थ करने के बाद गुपचुप तरीके से इन्हें मुख्य कार्यपालन अधिकारी का प्रभार भी सौपने की शिकायत करते हुए इनका अनुबंध आगे नहीं बढ़ाने तथा इनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया है।
बिजली विभाग के 1028 आउटसोर्स कर्मी जो 6 महीने से बाहर है, उन्हें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिर से बहाल करेंगे। जनवरी में इन कर्मचारियों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर हड़ताल की थी, जिसके बाद कंपनी ने इन्हें बर्खास्त किया था।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कर्मचारी चयन मंडल द्वारा समूह 2 उप समूह 4 एवं पटवारी भर्ती परीक्षा के परीक्षा परिणाम में एक सेन्टर के परिणाम पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। इस परीक्षा के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियां अभी रोक रहा हूँ। सेन्टर के परिणाम का पुनः परीक्षण किया जाएगा।
दिग्विजय सिंह ने कहा – मेरी मांग है कि इस प्रक्रिया को इसी स्थिति में रोका जाये और पूरे मामले की सीबीआई जाँच कराई जाये एवं सरकारी पदों की भर्ती में हुए इस व्यापम पार्ट-3 में हुई पटवारी परीक्षा को निरस्त कर ऑफलाइन परीक्षा प्रत्येक जिले में एक ही दिन कराई जाये।
इंदौर जिले 677 हितग्राहियों को 14 करोड़ 94 लाख रुपये की राशि दी गई। संबल योजना के तहत यह राशि पात्र हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर की गई जबकि स्थानीय अधिकारियों अपर कलेक्टर अजय देव शर्मा नगर निगम अपर आयुक्त अभय राजनगांवकर और श्रम आयुक्त द्वारा सांकेतिक रूप से को हितग्राहियों को वितरित की गई।
योजना में 21 वर्ष की बहनों और उन बहनों जिनके परिवार में ट्रेक्टर है अथवा 5 एकड़ भूमि है को भी शामिल किया जा रहा है। ऐसी सभी बहनों के फार्म आगामी 25 जुलाई से भरे जाएंगे।
उधर राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले भाजपा नेताओं की सूची ने जिला प्रशासन को परेशानी में डाल रखा है, पार्टी ने जो लिस्ट प्रशासन को सौंपी है उसमें 63 नेताओं के नाम है, एयरपोर्ट पर इतने नेताओं की राष्ट्रपति से मुलाकात करवाने को लेकर जिला प्रशासन पशोपेश में है उसने पार्टी से नाम कम करने का अनुरोध किया है लेकिन मंगलवार देर रात तक कम नाम वाली सूची प्रशासन को नहीं मिली जिसके बाद 63 नेताओं के नाम वाली सूची ही राष्ट्रपति सचिवालय भेज दी गई हैं, जिला प्रशासन को अब राष्ट्रपति सचिवालय से फ़ाइनल कार्यक्रम का इन्तजार है।
मध्यप्रदेश क्षमता निर्माण नीति 2023 का अनुमोदन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य क्षमता निर्माण परिषद का गठन किया जाएगा। मिशन कर्मयोगी के नाम से दस करोड़ रुपये का बजट रखा जाएगा।
इस फैसले के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा उप सरपंच एवं पंच के मानदेय में लगभग 3 गुना की वृद्धि होगी।