इससे पूर्व पीएचडी के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक मसौदा अधिसूचना जारी की गई थी। इसके तहत इन पीएचडी प्रवेश योग्यता कार्यक्रम की अवधि और मूल्यांकन के लिए मानदंड पर प्रस्ताव तैयार किए गए। अब पीएचडी स्कॉलर के मार्गदर्शन पर भी स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है।
यूजीसी द्वारा नए पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर दी गई है। नए मसौदे के तहत छात्रों के लिए विषय को अनिवार्य किया गया है। इस मामले में यूजीसी प्रमुख का कहना है कि वर्तमान दस्तावेज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए यूजीसी की एक पहल है। जिससे पर्यावरण शिक्षा के लिए दिशानिर्देश और पाठ्यक्रम की रूपरेखा की जरूरत होगी। दस्तावेज से विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्रों को पर्यावरण से संबंधित जानकारी हासिल करनी होगी और इसके विश्लेषण के साथ ही छात्र पर्यावरण को लेकर प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करेंगे।
यूजीसी द्वारा नई तैयारी की गई है। इसके तहत नए साक्षरता स्कीम से देश के शत प्रतिशत आबादी को शिक्षित करने की कवायद शुरू की जाएगी। इसके अलावा यूजीसी नेट के एडमिट कार्ड सहित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस परीक्षा पर बड़ी अपडेट सामने आई है।
यूजीसी द्वारा बच्चों को बड़ी सुविधा देने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत विदेशी संस्था का भारत में संचालन किया जाएगा। इसके लिए नियम और शर्ते तय की गई है। अब भारतीय बच्चे विदेश जाने की बजाए अपने देश में ही रहकर विदेशी संस्थाओं में पढ़ाई कर सकेंगे।
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