हाई कोर्ट के इस आदेश पर शासन की और से पैरवी कर रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट से DME को लेकर राहत मांगी और वीडियो कांफ्रेंसिंग से हाज़िर होकर जानकारी दी जानें की अनुमति मांगी, पर कोर्ट ने इंकार करते हुए अब गुरुवार को दस्तावेजों के साथ हाज़िर होंने के आदेश दिए है।
हाई कोर्ट ने दलील सुनने के बाद मध्य प्रदेश शासन को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि क्या इंडियन नर्सिंग काउन्सिल के नियम मप्र शासन पर लागू नहीं होते, क्या शासन को नियमों का उल्लंघन करने की छूट प्राप्त है ? इसका कोई जवाब शासन की तरफ से पेश वकील नहीं दे पाए।
न्यायालय के इस आदेश का पालन करते हुए महासंघ ने हड़ताल वापस लेकर सभी चिकित्सकों को यथावत काम पर जाने के निर्देश दिए हैं।
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जजों के स्वीकृत पदों की संख्या 53 है, जिसमें से वर्तमान में चीफ जस्टिस को मिलाकर 30 जज कार्यरत हैं। आज हाई कोर्ट में 7 नए जजों को शपथ दिलवाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में हाई कोर्ट जस्टिस भी शामिल हुए।
याचिकाकर्ता मोहित तिवारी के वकील सुनील गोस्वामी ने बताया कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए सबसे पहले पुलिस द्वारा जब्त किये गए MDMA ड्रग की फोरेंसिक रिपोर्ट तलब की। जब रिपोर्ट हाई कोर्ट के सामने आई तो कोर्ट आश्चर्य में पड़ गया क्योंकि जिस ड्रग को पुलिस ने जब्त कर MDMA बताया था वो FSL रिपोर्ट में यूरिया निकला।
कोर्ट ने सब तथ्य सामने आने के बाद परीक्षा पर रोक लगा दी थी जिसे सरकार हटवाना चाहती है। लेकिन अब मामला गंभीर हो गया है , कोर्ट ने परीक्षाओं पर लगी रोक हटाने से इंकार करते हुए मामले की जांच ही सीबीआई को सौंप दी , अब 12 मई को सीबीआई जो रिपोर्ट हाई कोर्ट में प्रस्तुत करेगी उसपर क्या फैसला आएगा ये देखने वाली बात होगी।
Government Employees Salary-Allowance : हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से वेतन का भुगतान करने के आदेश दिए है। इसके लिए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 महीने का समय दिया है।
संदीप अयाची सितंबर 2022 से केंद्रीय जेल जबलपुर में बंद है
केरल उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह पिछले साल दो-दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान अनुपस्थित रहे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की दिशा में अपने कदम बढ़ाएं।
High court on Employees Increment : हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। दरअसल हाई कोर्ट द्वारा कलेक्टर के उस आदेश को निरस्त किया गया। जिसमें कलेक्टर द्वारा सहकारी निरीक्षक के वेतन वृद्धि रोकने के आदेश दिए गए थे। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कलेक्टर को किसी भी कर्मचारी की वेतन … Read more
जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) से हाईकोर्ट (High court) ने पीएससी परीक्षा 2019 (MPPSC 2019) की संपूर्ण चयन प्रक्रिया को निरस्त करने के संबंध में सवाल पूछा है। हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग से चयन प्रक्रिया निरस्त किए जाने के संबंध में जवाब तलब किया है। इस मामले पर अगली सुनवाई … Read more
जबलपुर, संदीप कुमार। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (MP High Court) ने खनन से हुए गड्ढों को पुनः भरने के आदेश का पालन नहीं करने पर नर्मदापुरम कलेक्टर (MP High Court notice to Narmadapuram Collector) को निर्देश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ताओं को 5-5 हजार रुपए का हर्जाना दें। यह जुर्माना याचिका लगाने वाले 7 किसानों … Read more