Smartphones can become cheaper: भारत ने मोबाइल फोन उत्पादन के लिए आयात शुल्क को कम करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के अनुसार, मोबाइल फोन बनाने में इस्तेमाल होने वाले पुर्जों पर आयात शुल्क को 15% से कम करके सिर्फ 10% लगाया जाएगा। दरअसल इस स्टेप का मुख्य उद्देश्य देश की आर्थिक स्थिति को सुधारना है, साथ ही साथ खासकर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। जानकारी के अनुसार सरकार ने बैटरी कवर जैसे अन्य पुर्जों पर भी आयात शुल्क कम कर दिया है।
सुधार की योजना: इम्पोर्ट ड्यूटी में कमी
भारत सरकार ने मोबाइल फोन बनाने में इस्तेमाल होने वाले पुर्जों पर आयात शुल्क में कमी करने का निर्णय लिया है। अब इन पुर्जों पर 15% के बजाय केवल 10% आयात शुल्क लगेगा। इस निर्णय के तहत बैटरी कवर, मेन लेंस, बैक कवर, प्लास्टिक और धातु के अन्य पुर्जों पर भी शुल्क कम किया गया है। इससे ये सभी पुर्जे 10% काम शुल्क के साथ मिलेंगे। इस निर्णय से Apple जैसी बड़ी कंपनियों को बड़ा फायदा होगा। इस निर्णय के बाद अब भारत से ज्यादा फोन विदेशों में भेजे जा सकेंगे, इससे देश की आर्थिक स्तिथि अधिक मजबूत होगी।
चीनी और वियतनामी कंपनियों के साथ मुकाबले में भी आसानी होगी:
रिपोर्ट्स के अनुसार, फोन निर्माण करने वाली कंपनियाँ मान रही हैं कि भारत में फोन निर्माण का खर्च अधिक है और उन्हें इसमें कमी करने की आवश्यकता है। उन्हें यह चाहिए कि सरकार करों में कमी करें, जिसमें लगभग 12 चीजों पर टैक्स में कमी की जाए। इससे फोन निर्माण का खर्च कम होगा और उन्हें अधिक मुनाफा हो सकेगा। इसके अलावा, इससे चीनी और वियतनामी कंपनियों के साथ मुकाबले में भी आसानी होगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में मोबाइल फोन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया था। इसमें मोबाइल कैमरा फोन के कम्पोनेंट्स पर लगे 2.5 प्रतिशत के सीमा शुल्क को हटा दिया गया था।
