ये राज्य सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर दे रही भारी सब्सिडी, घोषित की EV पॉलिसी, जानें डिटेल

पहले 50,000 इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहनों पर अधिकतम 12,000 रुपये तक और पहले 25,000 इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों के लिए प्रति वाहन पर एक लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।

ऑटोमोबाइल, डेस्क रिपोर्ट।  इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) की तरफ लोगों के तेजी बढ़ते रुझान को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी (UP Electric Vehicle Policy Declared) देते हुए बहुत कई घोषणाएं की हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बाजार को मजबूती देने और कस्टमर को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य के साथ बनाई गई पॉलिसी में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर 15 प्रतिशत की भारी छूट देने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें प्रदेश की नई इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति- 2022 (UP Electric Vehicle Policy – 2022) को मंजूरी दी गई। नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर प्रदेश सरकार द्वारा भारी सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने इसके तहत प्रदेश में 30 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा है कहा जा रहा है कि नई नीति के लागू होने से इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

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3D है नई EV पॉलिसी

नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी – 2022 में त्रिआयामी प्रोत्साहन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। यानि इस पॉलिसी को सरकार ने 3D बनाया है, यहां 3D से मतलब इस पॉलिसी से 3 अलग-अलग लक्ष्यों को प्राप्त करना है, पहला लक्ष्य –  सरकार नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर खरीदारों को भारी छूट देगी, दूसरा लक्ष्य – राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने को प्रोत्साहित करेगी, ताकि उनकी लागत कम हो और तीसरा लक्ष्य – चार्जिंग स्टेशन या बैटरी स्वैपिंग सेंटर स्थापित करने वालों को सरकार की ओर से कई तरह की रियायत दी जाएगी। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जिसके लिए राज्य सरकार कर्मचारियों को एडवांस लेने की भी अनुमति देगी।

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ये मकसद है सरकार का

सरकार के मुताबिक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (Electric Vehicle Policy in UP) का मुख्य मकसद न केवल राज्य में एक पर्यावरण के अनुकूल परिवहन सिस्टम को तैयार करना है, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी और संबंधित उपकरणों की मैनुफैक्चरिंग के लिए प्रदेश को एक ग्लोबल हब बनाना भी है।

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ईवी बैटरी को बढ़ावा देने का प्रावधान

नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ-साथ ईवी बैटरी को बढ़ावा देने का प्रावधान भी किया है, इसके तहत राज्य में 1 गीगावॉट की न्यूनतम क्षमता वाला बैटरी मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाले को राज्य सरकार की तरफ से पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी वहीं 1,500 करोड़ रुपये या उससे अधिक निवेश करने वाली पहली दो अल्ट्रा मेगा बैटरी परियोजनाओं को निवेश पर 30 प्रतिशत की दर से ये सब्सिडी मिलेगी।

EV की खैरड़ पर मिलेगी भारी सब्सिडी

  • नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी – 2022 के तहत प्रदेश में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्ट्री मूल्य पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।
  • पहले दो लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर 5,000 रुपये प्रति वाहन सब्सिडी दी जाएगी।
  • पहले 50,000 इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहनों पर अधिकतम 12,000 रुपये तक सब्सिडी दी जाएगी।
  • पहले 25,000 इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों के लिए प्रति वाहन पर एक लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।
  • प्रदेश में खरीदी गई पहली 400 बसों पर प्रति ई-बस 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।
  • अधिकतम 1000 ई गुड्स कैरियर्स को प्रति वाहन 1,00,000 तक ई-गुड्स कैरियर्स की खरीद के लिए फैक्ट्री मूल्य पर 10 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।