उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) संपन्न हुई। इस बैठक में कुल 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। वहीं बैठक में अयोध्या में भगवान राम का म्यूजियम बनाने की स्वीकृति भी मिली है। ये म्यूजियम 52 एकड़ में बनेगा जिसमें रामयण की झलक देखने को मिलेगी। कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना (Suresh Kumar Khanna) ने मीटिंग में लिए गए सभी फैसलों की जानकारी दी।
बता दें कि अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है तब से भारतीय और विदेशी पर्यटकों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। इसके अलावा त्योहारों पर भी लाखों की भीड़ होती है। वहीं लोगों को नए रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए है। यूपी सरकार का मानना है कि इस म्यूजियम के बनने से लोगों को नया रोजगार और मजबूत सांस्कृतिक पहचान मिलेगी। इसके साथ ही ये म्यूजियम आकर्षण का केंद्र बनेगा।
कैबिनेट बैठक में लिए गए ये फैसले
- उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए SGST और स्टांप ड्यूटी में छूट देने का बड़ा फैसला लिया गया।
- प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर ‘जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र’ (DDRC) की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
- मेरठ की मेसर्स पसवारा पेपर्स लिमिटेड को आज 65.67 लाख रुपये का अतिरिक्त लाभ स्वीकृत किया गया।
- शाहजहांपुर और मथुरा की दो अन्य कंपनियों को भी औद्योगिक विकास नीति के तहत लाभ देने की स्वीकृति मिली।
- बागपत में अंतरराष्ट्रीय स्तर का योग एवं आरोग्य केंद्र PPP मॉडल पर बनेगा।
- चंदौली में 4.91 अरब रुपये की लागत से 29.67 किमी लंबी सड़क को फोरलेन करने का प्रस्ताव पास हुआ।
- इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2005 और 2014 के तहत निष्क्रिय पड़ी परियोजनाओं को या तो निरस्त करने या पूरा कराने का प्रावधान किया गया, जिससे रुके हुए आवासीय प्रोजेक्ट पूरे हो सकेंगे।
- अयोध्या में भव्य मंदिर म्यूजियम बनाने का प्रस्ताव पास हुआ जो 52 एकड़ में बनेगा।
- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पर्यटन सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई।
- उत्तर प्रदेश उपकर गन्ना अधिनियम, 1956 को निरसित (रद्द) किए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया।
- जेल मैनुअल में संशोधन कर स्पष्ट किया गया कि किसी भी बंदी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा।
- खेल के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं की सीधी भर्ती नियमावली-2022 में संशोधन किया गया। अब राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षण, खेल अवधि और आने-जाने का समय भी ड्यूटी में माना जाएगा।
- प्रयागराज में कार्यालय उप निबन्धक सदर व कार्यालय उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन जनपद के लिए जमीन उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।
- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर स्थित घाघरा पुल के क्षतिग्रस्त भाग के स्थायी सुरक्षात्मक कार्य कराए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया।
- जल और वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियमों के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों/नगर निकायों में शुद्धीकरण संयंत्रों की स्थापना और संचालन हेतु सहमति शुल्क में संशोधन किया गया।
- डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा वाराणसी को उच्च स्तरीय बनाए जाने के सम्बन्ध में एमओयू के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिली है।
- बरेली में अमृत 2 योजना के तहत वित्तीय पोषित किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ।
- कानपुर में अमृत पेयजल योजना के तहत द्वितीय फेस के वित्तीय पोषण को स्वीकृति मिली।
- कानपुर में नजूल की जमीन हॉस्पिटल बनाये जाने के संबंध में कानपुर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किये जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी।
मंत्रिपरिषद की बैठक के पश्चात कैबिनेट निर्णयों की जानकारी हेतु प्रेस वार्ता । #UPCabinet https://t.co/QrzZJ2Z9Zt
— Government of UP (@UPGovt) December 2, 2025
