UP Employees News : उत्तर प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है।राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कर्मचारियों के संपत्ति का विवरण देने की तारीख को एक बार फिर बढ़ा दिया है। अब कर्मचारी मानव संपदा पोर्टल पर 28 फरवरी तक संपत्ति का ब्योरा दे सकते है।पहले इसकी तारीख 15 फरवरी थी।
दरअसल, योगी आदित्यनाथ सरकार के कड़े निर्देशों के बावजूद अबतक 1.45 लाख राज्यकर्मियों ने चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है, ऐसे अब सरकार ने कर्मचारियों को 28 फरवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत करने का एक और मौका दिया है। अगर अब इन कर्मचारियों ने डिटेल्स नहीं दी तो मार्च (फरवरी का) में वेतन नहीं मिलेगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी विभागीय प्रमुख को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों का ब्यौरा बाकी
राज्य सरकार ने सभी अधिकारी, कर्मचारियों के साथ मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकृत राज्याधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं, निगमों व उपक्रमों के कार्मिकों को 31 दिसंबर 2024 तक सभी चल व अचल संपत्तियों की जानकारी 15 फरवरी 2025 तक देने के निर्देश दिए थे, बावजूद इसके 1 फ़रवरी की समीक्षा में पाया गया कि पोर्टल पर कुल पंजीकृत 831844 अधिकारियों कर्मचारियों के सापेक्ष कुल 689826 कर्मचारियों (83 प्रतिशत) ने ब्यौरा दिया है, लगभग 17 प्रतिशत यानी 1,43,684 कार्मिकों ने संपत्ति का ब्यौरा अब तक पोर्टल पर नहीं दिया है।
Jharkhand : कर्मचारियों को 28 फरवरी तक देनी होगी डिटेल्स
- झारखंड के सरकारी कर्मियों (ग्रुप डी को छोड़कर) को भी चल और अचल संपत्ति का विवरण 28 फरवरी तक देना होगा। इस संबंध में कार्मिक सचिव प्रवीण टोप्पो ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त और जिलों के डीसी को पत्र लिखा है।
- सभी सरकारी सेवक, ग्रुप डी को छोड़कर 28 फरवरी तक मानव संपदा प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से चल और अचल संपत्ति का विवरण अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा, इसमें एक जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का विवरण देना होगा।
