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Sat, Dec 20, 2025

योगी आदित्यनाथ ने किया परिवहन सेवाओं का शुभारंभ, बोले- सड़क पर चलने वाले एक-एक व्यक्ति की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी

Written by:Atul Saxena
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परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा माध्यम है, इतना ही नहीं ये देश का भी सबसे बड़ा परिवहन विभाग है क्योंकि 14,000 बसों के माध्यम से यह सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है, ये चुनौतीभरा कार्य भी है
योगी आदित्यनाथ ने किया परिवहन सेवाओं का शुभारंभ, बोले- सड़क पर चलने वाले एक-एक व्यक्ति की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में  ‘नए उत्तर प्रदेश’ में सुलभ, सुगम व सुरक्षित परिवहन व्यवस्था हेतु जन सेवा केंद्रों के माध्यम से परिवहन सेवाओं का शुभारंभ किया एवं बस स्टेशनों/कार्यशालाओं का डिजिटल लोकार्पण/शिलान्यास किया। इस अवसर पर निजी क्षेत्र के ATDC, RVSF तथा ATS के निवेशकों को प्रमाण-पत्र दिए गए और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला परिचालकों को नियुक्ति-पत्र भी प्रदान किये गए।

कार्यक्रम के दौरान डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप ‘यूपी मार्गदर्शी’ एवं सरल परिवहन हेल्पलाइन 149 का शुभारंभ किया गया, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की नई बुकलेट का विमोचन व नवीन बसों एवं इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, खास तौर पर परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश एवं आईआईटी, खड़गपुर के मध्य व UPSRTC
एवं जन सेवा केंद्र के मध्य MoU भी हुआ।

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग हमेशा समय का साथी

मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग सहित बस परिचालन से जुड़े सभी लोगों को बधाई देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग हमेशा समय का साथी रहा है, जब कोई आवश्यकता पड़ती है, उसके अनुरूप अपनी सेवा देने के लिए तत्पर दिखाई देता है, प्रयागराज कुंभ 2019, 2020 कोरोना महामारी के दौरान 1 करोड़ कामगारों और श्रमिकों के लिए उनके गाँव तक पहुँचाने का काम हमरी बसों ने किया।

सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता जरूरी 

सडक सुरक्षा हमारे लिए चुनौती बना हुआ है, बार बार हम कहते हैं कि सड़क पर चलने वाले एक एक व्यक्ति की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी बनती है इसके प्रति जागरूकता पैदा करना है, आम जन को जागरूक रहना है, आम जन को सतर्क बनाना है इसके लिए उन्हें मानसिक रूप से तैयार करना है, सड़क दुर्घटना पूरे के पूरे परिवार खत्म हो जाते हैं, लाखों लोग हर साल जान गंवा देते है, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट भी इसपर चिंता जता चुके हैं इसलिए हमें इसके लिए सजग रहना होगा।