कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिलेगा सातवें वेतनमान और प्रोत्साहन राशि का लाभ, मानदेय पर भी अपडेट

योगी सरकार ने रोडवेज कर्मियों को भी सौगात देते हुए प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। चालक परिचालक को परिवहन निगम की ओर से यह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

Pooja Khodani
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UP Employees News: होली से पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने कार्मिकों को 7वे वेतनमान आयोग का लाभ देने के सम्बंध में कैबिनेट की मंजूरी दे दी है।इसके तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में 25 सालों से कार्यरत 7 कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन भत्ते दिए जाएंगे।

दरअसल, सोमवार को हुई योगी कैबिनेट ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित प्रायोजना ‘असिस्टेन्स फॉर एस एण्ड टी सेक्रेटेरिएट टू सीएसटीयूपी’ के अन्तर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में वर्ष 1994-95 से कार्यरत 07 कार्मिकों को परिषद के अन्य कार्मिकों की भांति सातवें वेतन समिति की पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के अनुसार दिनांक 01.01.2016 से अनुमन्य कराए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में किसी भी कठिनाई के निवारण के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।

यूपी रोडवेज कर्मियों को प्रोत्साहन राशि

योगी सरकार ने रोडवेज कर्मियों को भी सौगात देते हुए प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। चालक परिचालक को परिवहन निगम की ओर से यह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।विभाग ने एआरएम कार्यालय को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है।

  • जानकारी के मुताबिक, 8 से 18 मार्च तक प्रतिदिन 300 किलोमीटर बस चलाने वाले चालक-परिचालकों को 4 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। संविदा कर्मियों के लिए यह राशि 3,500 रुपये निर्धारित की गई है।
  • 11 दिन तक बस संचालन करने पर उन्हें 4,400 रुपये मिलेंगे। नियमित तकनीकी कर्मचारी और संविदा कर्मियों को भी उनके कार्य के अनुसार प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।इसके लिए सभी कर्मचारियों के कार्य का प्रतिदिन का डेटा फीड किया जा रहा है।

शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का भी बढ़ सकता है मानदेय

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। खबर है कि योगी सरकार शिक्षामित्रो का 25000 और अनुदेशकों का 22000 तक मानदेय बढ़ा सकती है।इसके लिए हाईलेवल पर सहमति बन चुकी है और दूसरे राज्यों के वेतन स्ट्रक्चर का भी अध्ययन किया गया है।मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो शिक्षामित्र-अनुदेशकों को दूसरे राज्यों की तरह 3 साल पर वेतनवृद्धि की सुविधा सरकार देने पर भी विचार कर रही है। इस फैसले से 143450 शिक्षामित्र और 22223 अनुदेशक लाभन्वित होंगे। वर्तमान में शिक्षामित्रों को 10 हजार और अनुदेशकों को 900 रुपये मानदेय मिलते हैं।


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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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