उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्टफोन बांटने का प्लान कैंसिल कर दिया है। अब युवाओं को सिर्फ टैबलेट ही दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया। औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए 25 लाख टैबलेट वितरित करने का निर्णय लिया गया है। जनवरी 2025 में 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने का जो फैसला हुआ था, उसे सरकार ने निरस्त कर दिया है।

टैबलेट क्यों बेहतर?

औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बताया कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा, कौशल विकास और पैरामेडिकल जैसे कोर्स कर रहे युवाओं को ये टैबलेट मुफ्त में दिए जाएंगे। उन्होंने कहा,

“टैबलेट की बड़ी स्क्रीन, मजबूत बैटरी और मल्टीटास्किंग की सुविधा इसे स्मार्टफोन से ज्यादा उपयोगी बनाती है। वर्ड, एक्सेल, पॉवरप्वाइंट, गूगल शीट जैसे प्रोडक्टिविटी ऐप्स में इसका बेहतर इस्तेमाल हो सकता है।”

डिजिटल पढ़ाई की मांग बढ़ी

कोविड-19 के बाद डिजिटल पढ़ाई की मांग बढ़ी है। ऐसे में सरकार का मानना है कि टैबलेट से युवाओं को ज्यादा मदद मिलेगी। पहले सरकार ने इस योजना के तहत 2493 करोड़ रुपये का बजट पास कर 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बनाया था। लेकिन अब इस पैसे से टैबलेट खरीदे जाएंगे।

60 लाख बाटें जा चुके हैं टैबलेट/ स्मार्टफोन

गौरतलब है कि ये योजना 2021 में लॉन्च हुई थी और अब तक करीब 60 लाख युवाओं को टैबलेट या स्मार्टफोन दिए जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य 1 करोड़ छात्रों तक ये सुविधा पहुंचाने का है।