दुनिया भर में चल रहे ट्रेड वार के बीच यूपी सरकार अब नई फुटवियर, लेदर व नान लेदर क्षेत्र विकास नीति-2025 लेकर आई है। इससे चमड़ा उत्पाद इकाई लगाने पर कैपिटल सब्सिडी, जमीन पर सब्सिडी के अलावा कई अन्य तरह की रियायतें व सुविधाएं दी जाएंगी। जमीन खरीदने पर सबसिडी 25 से 80 प्रतिशत होगी। जबकि पूंजीगत सब्सिडी कुल पूंजी निवेश का 20 से 35 तक प्रतिशत मिलेगी। एमएसएमई विभाग के मंत्री राकेश सचान ने गुरुवार को कैबिनेट से इस नीति के पास होने के बाद पत्रकारों को बताया कि इसमें लेदर व नान लेदर दोनों सेक्टरों को राहत दी गई है।

25 से 80 प्रतिशत तक छूट

फुटवियर, चमड़ा उत्पाद, मशीनरी निर्माण यूनिट के लिए पश्चिमी यूपी में 25 प्रतिशत छूट होगी जबकि मध्य यूपी, बुंदेलखंड व पूर्वांचल में जमीन खरीदने पर 35 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। मेगा एंकर यूनिट व कलस्टर श्रेणी में यह छूट पश्चिमी यूपी में 75 प्रतिशत व राज्य के बाकी तीन हिस्सों में जमीन लेने पर 80 प्रतिशत छूट मिलेगी। 1000 तक रोजगार देने वाली निवेश परियोजनाओं को पांच साल तक बिजली में दो रुपये प्रति बिल यूनिट में छूट मिलेगी। कौशल विकास प्रशिक्षण में सामान्य वर्ग के लिए पाठ्यक्रम फीस में 30 प्रतिशत की सब्सिडी अधिकतम 15000 रुपये प्रति सामान्य वर्ग अभ्यर्थी मिलेगी। महिला, एससी व एसटी व दिव्यांग वर्ग में 20000 हजार रुपये प्रति अभ्यर्थी मिलेंगे।

कैपिटल सब्सिडी

स्टैंड अलोन फुटवियर व लेदर यूनिट, मेगा एंकर यूनिट, सहायक फुटवियर व लेदर यूनिट में 150 करोड़ रूपये न्यूनतम निवेश जरूरी होगा। क्लस्टर यूनिट के लिए 200 करोड़ रूपये न्यूनतम निवेश की सीमा तय की गई है। फुटवियर व लेदर मशीन निर्माण यूनिट पर सब्सिडी के लिए 50 करोड़ से 150 करोड़ रूपये तक का निवेश जरूरी होगा। पूंजी निवेश के जरिए ग्रॉस ब्लॉक में 25 फीसदी या अधिक की बढ़ोतरी पर विस्तार परियोजनाओं को भी पॉलिसी के दायरे में रखा गया है। स्टैंडअलोन यूनिट या फुटवियर व लेदर मशीन निर्माण यूनिट को पश्चिमांचल में लगाने पर 25 फीसदी लैंड सब्सिडी व पूंजी निवेश का 20 फीसदी (अधिकतम 30 करोड़) तक कैपिटल सब्सिडी का प्रस्ताव है।

अन्य क्षेत्रों में भी टार्गेट

वहीं, मध्यांचल, पूर्वांचल या बुंदेलखंड में लगाने पर 35 फीसदी लैंड सब्सिडी और पूंजी निवेश का 30 फीसदी तक (अधिकतम ₹45 करोड़) कैपिटल सब्सिडी की सीमा मिलेगी। मेगा एंकर, क्लस्टर यूनिट को यह सब्सिडी 75-80 फीसदीतक मिलेगी। पश्चिमांचल में मेगा एंकर यूनिट पर 30 फीसदी तक (अधिकतम ₹600 करोड़) व अन्य क्षेत्रों में स्थापना पर 35 फीसदी तक (अधिकतम ₹700 करोड़) तक कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। क्लस्टर यूनिट में यह सीमा ₹120 से 140 करोड़ तक प्रस्तावित है।