उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने नगर विकास विभाग के अधिकारियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए लापरवाही के लिए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। पहले बिजली विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाने के बाद अब वह प्रधानमंत्री आवास योजना दो के तहत आवेदनों के निस्तारण में देरी से नाराज हैं। उन्होंने सभी पात्र शहरी परिवारों को योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए वार्ड-स्तरीय कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।
मंत्री एके शर्मा ने बुधवार को समीक्षा बैठक में कम प्रगति वाले 10 जिलों कुशीनगर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, गोरखपुर, बरेली, महाराजगंज, मेरठ, संत कबीर नगर, मऊ और सहारनपुर के अधिकारियों को आवेदनों के त्वरित निस्तारण का आदेश दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि मिशन मोड में काम न करने पर 15 दिनों बाद होने वाली अगली समीक्षा में कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, शिकायतों और सुझावों के लिए सूडा निदेशक को टोल-फ्री हेल्पलाइन शुरू करने का निर्देश दिया गया।
हर पात्र व्यक्ति को आवास उपलब्ध
बैठक में निदेशक सूडा अपूर्वा दुबे ने बताया कि योजना के तहत अब तक 2,52,605 आवास केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 22 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। गाजियाबाद, फिरोजाबाद, बिजनौर, अलीगढ़ और झांसी जैसे जिलों में प्रगति संतोषजनक है, लेकिन अन्य जिलों में लंबित मामलों की संख्या चिंताजनक है। शर्मा ने जोर देकर कहा कि यह योजना गरीबों के सपनों को साकार करने का माध्यम है, इसलिए हर पात्र व्यक्ति को आवास उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
सख्त रवैये से अधिकारियों में मचा हड़कंप
मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इस योजना को गरीबों की सेवा का सबसे प्रभावी रास्ता बताते हुए उन्होंने कहा कि हर पात्र परिवार को आवास मिलना चाहिए। इस सख्त रवैये से अधिकारियों में हड़कंप मच गया है, और अब सभी जिले तेजी से कार्य पूरा करने में जुट गए हैं।
