विकसित उत्तराखंड: CM धामी ने दी राज्य के कई जिलों को करोड़ों रूपये की परियोजनाओं की सौगात, आपदा राहत को लेकर भी बड़ा कदम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून और नैनीताल में सीवर और बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए कई योजनाओं को हरी झंडी दिखाई है। इसके अलावा, विभिन्न जिलों में आपदा प्रबंधन के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से 37.66 करोड़ रुपये की धनराशि भी स्वीकृत की गई है।

देहरादून: उत्तराखंड में विकास और सुरक्षा कार्यों को गति देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए स्वीकृति प्रदान की है। इसमें देहरादून में सीवर लाइन के रिकंस्ट्रक्शन से लेकर नैनीताल में स्टेडियम की बाढ़ सुरक्षा कार्य और विभिन्न जिलों के लिए आपदा राहत कोष जारी करना शामिल है। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं का उद्देश्य प्रदेश का चहुमुखी विकास सुनिश्चित करना है।

देहरादून में सीवर सिस्टम होगा दुरुस्त

राजधानी देहरादून में लंबे समय से चली आ रही सीवर की समस्या के समाधान के लिए दो बड़ी योजनाओं को मंजूरी मिली है। झाझरा जाने वाले लक्ष्मण चौक क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सीवर लाइनों को बदलने और बैराज मेहलगांव चौक तक पुनर्निर्माण कार्य के लिए लगभग 4.96 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

इसके अलावा, पिथुवाला के अंतर्गत श्रद्धा एन्क्लेव और प्रियदर्शिनी एन्क्लेव में सीवर लाइन बदलने, एसटीपी और नेटवर्क कंस्ट्रक्शन के लिए लगभग 2.43 करोड़ रुपये की योजना को भी मुख्यमंत्री ने अपनी स्वीकृति दे दी है।

नैनीताल में स्टेडियम की सुरक्षा पर फोकस

नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित गौलापार क्षेत्र में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी गई है। स्टेडियम को बाढ़ से बचाने के लिए लगभग 14.55 करोड़ रुपये की बाढ़ सुरक्षा योजना स्वीकृत हुई है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य के प्रथम चरण के लिए कुल राशि का 40 प्रतिशत, यानी 5.82 करोड़ रुपये, तत्काल जारी करने का भी आदेश दिया है।

आपदा राहत के लिए ₹37.66 करोड़ जारी

राज्य में मानसून और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारियों के तहत मुख्यमंत्री ने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (SDRF) से विभिन्न जिलों को अनुदान राशि दी है। इससे  कुल ₹37.66 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसमें चम्पावत, टिहरी गढ़वाल, ऊधम सिंह नगर, आदि को राशि प्रदान की गई हम

इसके अलावा, National Earthquake Risk Mitigation Program (NERMP) के तहत एक रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को भेजने के प्रस्ताव को भी मुख्यमंत्री ने अनुमोदन प्रदान किया है।

“हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड के विकास की धारा गांव-गांव और हर घर तक पहुंचे। राज्य के नागरिकों की सुरक्षा, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। इन योजनाओं से न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, बल्कि लोगों के जीवन स्तर में भी ठोस सुधार होगा।” — पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री


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