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Sat, Dec 20, 2025

सरकारी कर्मचारियों को सौगात, सीएम ने बढ़ाया महंगाई भत्ता ,अक्टूबर से खाते में बढ़कर आएगी सैलरी

Written by:Pooja Khodani
Published:
उत्तराखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। नई दरें 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। अब अक्टूबर से खाते में बढ़कर सैलरी मिलेगी।
सरकारी कर्मचारियों को सौगात, सीएम ने बढ़ाया महंगाई भत्ता ,अक्टूबर से खाते में बढ़कर आएगी सैलरी

Uttarakhand Employees DA Hike: दिवाली से पहले उत्तराखंड सरकार ने सार्वजनिक निकाय और उपक्रमों के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने पांचवें और छठे वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों का 11 और 6 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने का अनुमोदन दिया है।नई दरें 1 जनवरी 2025 से लागू होंगी, ऐसे में जनवरी से अगस्त तक का एरियर भी मिलेगा। सितंबर की सैलरी में बढ़े हुए डीए का लाभ दिया जाएगा, जो अक्टूबर में मिलेगी।इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को प्रतिमाह 1,200 से 2,200 रुपये तक अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

महंगाई भत्ते में 6 से 11 फीसदी की हुई वृद्धि

  • पुष्कर सिंह धामी सरकार ने पांचवें केन्द्रीय वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे सार्वजनिक निकाय एवं उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए 01 जनवरी, 2025 से मंहगाई भत्ते को 455 प्रतिशत से बढ़ाकर 466 प्रतिशत करने की स्वीकृति प्रदान की है।इसके अलावा छठवें केन्द्रीय वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे सार्वजनिक निकाय एवं उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते में वृद्धि की गई है।
  • 01 जनवरी, 2025 से यह दर 246 प्रतिशत से बढ़ाकर 252 प्रतिशत की जाएगी। पांचवें वेतन आयोग वाले कर्मचारियों के लिए डीए में 11% बढ़ोतरी की गई है ऐसे में बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है तो 2,200 रुपये का फायदा होगा। छठे वेतन आयोग वालों के लिए 6% की वृद्धि हुई है, ऐसे में 20,000 बेसिक सैलरी के आधार पर 1,200 रुपये प्रति माह का लाभ मिलेगा।

मई में बढ़ा था 7वें वेतन आयोग वालों का डीए

गौरतलब है कि मई में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सातवें वेतनमान का लाभ ले रहे कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते / महंगाई राहत में 2 फीसदी वृद्धि की थी जिसके बाद डीए 53% से बढ़कर 55% पहुंच गया था। इससे 1,70,000 कर्मचारी और 1,45,000 पेंशनर्स लाभान्वित हुए।इसमें कार्मिकों/ सिविल/ पारिवारिक/ पेंशनरों/ स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों राजकीय विश्वविद्यालयों तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थानों तथा UGC वेतनमानों में कार्यरत कार्मिकों/ सिविल/ पारिवारिक पेंशनरों शामिल थे।