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Sun, Dec 7, 2025

उत्तराखंड के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, शिक्षा और विकास योजनाओं को भी मिली मंजूरी

Written by:Neha Sharma
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों और निकायों में कार्यरत कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सीएम ने सातवें वेतनमान के तहत नियमित कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।
उत्तराखंड के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, शिक्षा और विकास योजनाओं को भी मिली मंजूरी

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों और निकायों में कार्यरत कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सीएम ने सातवें वेतनमान के तहत नियमित कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब कर्मचारियों को एक जुलाई 2025 से उनके मूल वेतन पर 58 फीसदी की दर से डीए मिलेगा। पहले यह दर 55 फीसदी थी। इससे हजारों कर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ होगा और उनके वेतन में वृद्धि दिखाई देगी।

शिक्षा के क्षेत्र में भी अहम फैसले

मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अहम फैसले लिए हैं। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 तक के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए 54.72 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। इससे प्रदेश के लाखों विद्यार्थी लाभान्वित होंगे और गरीब तबके के छात्रों की शिक्षा में सहूलियत मिलेगी।

उच्च शिक्षा विभाग के तहत कार्यरत कर्मचारियों के हित में भी बड़ा निर्णय लिया गया है। सीएम धामी ने 21 अशासकीय महाविद्यालयों के कार्मिकों को वर्ष 2025-26 के अंतिम चार महीनों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए 57.14 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। इसके अलावा धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मां नन्दा राजजात यात्रा से जुड़ी योजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत चमोली जिले में देवालमुन्दोली-वाण मोटर मार्ग को सुधारने के लिए 32.69 करोड़ और ग्वालदम-नन्दकेसरी मार्ग के डामरीकरण के लिए 15.06 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं

31 परियोजनाओं पर खर्च होंगे 175.61 करोड़ रुपए

राज्य के विभिन्न जिलों में बुनियादी ढांचे और सिंचाई परियोजनाओं को भी वित्तीय बल मिला है। नाबार्ड वित्त पोषण से जुड़ी 13 सिंचाई योजनाओं पर 30.54 करोड़, अन्य 16 योजनाओं पर 39.05 करोड़ और 13 परियोजनाओं पर 25.76 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। लोक निर्माण विभाग की 31 परियोजनाओं पर कुल 175.61 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं चंपावत जिले में पोथ-कोटकेन्द्री-सेलागड मार्ग के निर्माण कार्य के लिए 20 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

इसके साथ ही मानसखण्ड राज्य योजना के तहत बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों की कई सड़क और पर्यटन संबंधी परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। बागेश्वर में कोसी-हवालबाग मार्ग के सुधारीकरण पर 4.34 करोड़, पिथौरागढ़ में रालम ग्लेशियर ट्रैक रूट निर्माण पर 38.76 लाख और चंपावत में जीआईसी मंच में हैलीपैड निर्माण पर 33.04 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। सीएम धामी के इन निर्णयों से राज्य के विकास कार्यों को रफ्तार मिलने की उम्मीद है।