उत्तराखंड के 25 साल: विधानसभा में CM धामी ने गिनाईं उपलब्धियां, कहा- 26 गुना बढ़ी अर्थव्यवस्था, लागू किया UCC

उत्तराखंड राज्य स्थापना की 25 वीं जयंती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। उन्होंने 25 साल की विकास यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था 26 गुना बढ़ी है और समान नागरिक संहिता (UCC) जैसे ऐतिहासिक कानून लागू किए गए हैं। धामी ने 2047 तक उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प दोहराया।

देहरादून। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर आयोजित विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक विस्तृत संबोधन दिया। उन्होंने राज्य की विकास यात्रा, उपलब्धियों और भविष्य के संकल्पों का खाका पेश करते हुए कहा कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना ही सरकार का एकमात्र लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री धामी ने राज्य आंदोलन के शहीदों और आंदोलनकारियों को नमन करते हुए कहा कि उत्तराखंड का निर्माण वर्षों के संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड आज देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है।

25 वर्षों में 26 गुना बढ़ी अर्थव्यवस्था

मुख्यमंत्री ने आंकड़ों के साथ राज्य की आर्थिक प्रगति का ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि बनने के समय राज्य की इकॉनमी का साइज़ 14,501 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 3.78 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है, यानी इसमें 26 गुना की वृद्धि हुई है। इसी तरह, पर कैपिटा इनकम 15,285 रुपए से 18 गुना बढ़कर 2.74 लाख रुपए हो गई है।

उन्होंने कहा कि नीति आयोग के SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की सफलता का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि 3.56 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौतों में से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं ज़मीन पर उतर चुकी हैं।

UCC से लेकर नकल विरोधी कानून तक

सीएम धामी ने अपनी सरकार द्वारा उठाए गए बड़े कानूनी कदमों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “हमने देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता (UCC) कानून लागू कर समानता और महिला सशक्तीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है।”

इसके अलावा, उन्होंने सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, भू-कानून, दंगारोधी कानून और देश के सबसे कड़े नकल विरोधी कानून का भी ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य एक पारदर्शी और जवाबदेह शासन देना है।

विकास, रोजगार और महिला सशक्तीकरण

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में 30 से अधिक नई नीतियां लागू की हैं। पारदर्शी प्रक्रिया से 26 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं, जबकि 1.65 लाख से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ योजना से आत्मनिर्भर बनी हैं।

बेसिक इन्केफ्रास्ट्रक्चर  विकास पर उन्होंने कहा कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ व हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं से पहाड़ों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। उन्होंने राज्य के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के योगदान को भी सराहा और कहा कि सभी ने अपने-अपने कार्यकाल में राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया।

“देवभूमि उत्तराखंड ‘विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड’ के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के ‘2047 तक विकसित राष्ट्र’ के लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सवा करोड़ जनता के सहयोग से हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे।” — पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि जनता के सहयोग से उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का ‘विकल्प रहित संकल्प’ अवश्य पूरा होगा।


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