उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 1649 सहायक अध्यापकों के पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी है। शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि यह भर्ती प्रक्रिया जिलेवार होगी और नियुक्तियां उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 (यथासंशोधित) के अनुसार की जाएंगी। साथ ही, इसमें कार्मिक विभाग के 25 अप्रैल 2025 के शासनादेश के प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा।
1649 सहायक अध्यापकों की भर्ती
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में करीब 2100 पद खाली हैं। इनमें से 451 पदों से संबंधित मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए फिलहाल शेष 1649 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि चूंकि प्राथमिक शिक्षकों का जनपद कैडर होता है, इसलिए जिलास्तर से ही आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे ताकि स्थानीय अभ्यर्थियों को अवसर मिल सके।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार पिछले दो वर्षों से प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर लगातार काम कर रही है। इसी दिशा में अब तक तीन हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक हों, ताकि बच्चों की नींव मजबूत हो सके।
ये अभ्यर्थी भी भर्ती प्रक्रिया में होंगे शामिल
डॉ. रावत ने यह भी कहा कि पूर्व में एनआईओएस (NIOS) से डीएलएड (D.El.Ed) करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की मांग उठाई गई थी। इस संबंध में मामला उच्च न्यायालय में लंबित था, जिससे भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय के बाद राज्य कैबिनेट ने बेसिक शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन किया है।
संशोधित नियमों के तहत अब वर्ष 2017 से 2019 तक एनआईओएस से डीएलएड पूरा करने वाले अभ्यर्थी भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह निर्णय शिक्षकों की कमी दूर करने और योग्य अभ्यर्थियों को रोजगार का अवसर देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने विश्वास जताया कि नई नियुक्तियों से राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और अधिक सुदृढ़ होगी।
