PM Kisan के बाद करोड़ों किसानों के लिए एक और बड़ी खबर, सरकार ने शुरू की ₹1,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी स्कीम
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केंद्र सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 1,000 करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की है। इस योजना से किसानों को पोस्ट-हार्वेस्ट (फसल कटाई के बाद) लोन आसानी से उपलब्ध होगा।
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केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बताया कि इस स्कीम के तहत इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस रसीद (e-NWR) के बदले किसानों को लोन मिलेगा। यह वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) के तहत पंजीकृत रिपॉजिटरी से जुड़ा है।
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सरकार का मकसद बैंकों को e-NWR के बदले लोन देने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि किसानों को फसल कटाई के बाद तुरंत वित्तीय मदद मिल सके। इससे बैंकों की अरुचि भी खत्म होगी।
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फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने बताया कि वर्तमान में पोस्ट-हार्वेस्ट लेंडिंग 40,000 करोड़ रुपये है। इस स्कीम से अगले 10 वर्षों में इसे 5.5 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
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फिलहाल e-NWR के आधार पर बैंकों द्वारा केवल 4,000 करोड़ रुपये के लोन दिए गए हैं। इस नई योजना से किसानों को अधिक लोन मिलने की उम्मीद है, जिससे उनकी फसल का सही मूल्य मिल सकेगा।
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सरकार किसानों की पहुंच बढ़ाने के लिए वेयरहाउस पंजीकरण की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रही है। मौजूदा 5,800 वेयरहाउस को और आगे बढ़ाने की योजना है।
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किसानों को गारंटीशुदा वित्तीय सुविधा देने के लिए e-Kisan Upaj Nidhi ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को मजबूत करने पर भी फोकस किया जा रहा है। इससे प्रक्रिया आसान और किसानों के लिए सुलभ होगी।
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सरकार किसानों के बीच गारंटीशुदा फाइनेंसिंग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ डिपॉजिटरी चार्ज की समीक्षा करने पर भी काम कर रही है। यह योजना किसानों की आर्थिक स्वतंत्रता और कृषि लोन में पारदर्शिता लाने का एक अहम कदम है।
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