डॉलर की दादागिरी का अंत? भारत, रूस और चीन ने मिलकर बनाया प्लान
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ब्रिक्स सम्मेलन: भारत, रूस और चीन ने ब्रिक्स सम्मेलन में पश्चिमी देशों को खुली चुनौती दी है, जिससे ग्लोबल मंच पर उनकी स्थिति मजबूत हुई है।
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स्थानीय करन्सी का उपयोग: ब्रिक्स देशों ने आपसी बिजनस में डॉलर के बजाय स्थानीय करन्सी के इस्तेमाल पर सहमति जताई है, जो अमेरिका की आर्थिक शक्ति को चुनौती दे सकता है।
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आर्थिक सहयोग: इस फैसले से भारत अन्य ब्रिक्स देशों के साथ रुपये में लेनदेन कर सकेगा, जो ग्लोबल बिजनस में एक महत्वपूर्ण बदलाव है।
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न्यू डेवलपमेंट बैंक: ब्रिक्स के नेताओं ने नव विकास बैंक को एक नए बहुपक्षीय विकास बैंक के रूप में विकसित करने पर सहमति जताई है, जिससे आर्थिक सहयोग को और बढ़ावा मिलेगा।
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डिजिटल बुनियादी ढांचा: सम्मेलन के दौरान, नेताओं ने डिजिटल बुनियादी ढांचे में जॉइन्ट ऐक्टिविटी को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया।
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बैंकिंग नेटवर्क का निर्माण: ब्रिक्स नेताओं ने 'कॉरेसपॉन्डेंट बैंकिंग नेटवर्क' को मजबूत करने और स्थानीय मुद्राओं में निपटान के लिए नए उपायों पर चर्चा की.
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वित्त मंत्रियों की रणनीति: वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों को स्थानीय मुद्राओं के लेनदेन पर चर्चा जारी रखने का काम सौंपा गया है।
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नए सदस्य: ब्रिक्स में अब नए सदस्य देशों जैसे मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और जॉइन्ट अरब अमीरात शामिल हो गए हैं, जो इस समूह की वैश्विक प्रभाव को बढ़ाएंगे।
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