आचार संहिता के फेर में फंसा ‘सामूहिक विवाह’, आयोग से मांगी अनुमति

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भोपाल। प्रदेश में सात मई को अक्षय तृतीया है और इस अबूझ मुहूर्त पर सर्वाधिक विवाह होते हैं। ऐसे मौके पर विवाह कराए जा सकें, इसके लिए सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग चुनाव आयोग पहुंच गया है। विभाग ने आयोग से विवाह कार्यक्रम कराने की अनुमति मांगी है।

इस साल अप्रैल, मई और जून में सर्वाधिक 37 विवाह मुहूर्त हैं। इनमें से मार्च के पांच और अप्रैल के छह शुभ मुहूर्त में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सके, क्योंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देशभर में आचार संहिता प्रभावी है। ाज्य सरकार की सामूहिक विवाह योजना (कन्यादान और निकाह) पर आचार संहिता का ग्रहण लग गया है। वैवाहिक सीजन का बड़ा समय निकल गया, लेकिन सरकारी सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पा रहे हैं। इससे गरीब परिवारों को यह सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है।

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