भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार (modi government) ने एक तरफ जहां शिवराज सरकार (shivraj government को बड़ी राहत देते हुए कर्ज की लिमिट (loan limit) को बढ़ा दिया था। वहीं दूसरी तरफ अब पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ (kamalnath) ने मध्यप्रदेश में बढ़ते वित्तीय अनियमितता को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य के वास्तविक हालात और वित्तीय प्रबंधन की जानकारी के लिए CM शिवराज (CM Shivraj) को पत्र लिखा है। पत्र में कमलनाथ ने कहा है कि मध्य प्रदेश के एक-एक नागरिक पर 30 हजार रुपए का कर्ज बढ़ गया है।
दरअसल अपने लिखे पत्र में कमलनाथ ने कहा कि मार्च 2021 की स्थिति में राज्य सरकार पर 2 लाख 53 हजार करोड़ रूपए से अधिक का कर्ज हो चुका है। जबकि प्रदेश का वार्षिक बजट 2.41 लाख करोड़ रूपए का है। 1.5 सालों में शिवराज सरकार ने 32 बार से अधिक कर दिया है और कर्ज की राशि 49,800 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गई है। जिससे प्रदेश के एक-एक नागरिक पर औसतन 30 हजार रूपए से अधिक का कर्ज हो चुका है।
अपने लिखे पत्र में कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में आज आमजन महंगाई की मार से परेशान है। कर्मचारियों को ना महंगाई भत्ते का लाभ मिल पा रहा है और ना ही उन्हें महंगाई से राहत देने के प्रयास किए जा रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में लगातार पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस और कृषि के आवश्यक खाद्यान्नों के भाव आसमान छू रहे हैं। वहीं सरकार द्वारा भाव पर बढ़ी हुई टैक्स की राशि वसूल की जा रही है। पेट्रोल-डीजल और शराब पर टैक्स की आय से अधिक वृद्धि के बावजूद सरकार कर्ज पर कर्ज ले रही है। प्रदेश सरकार की नीति और वित्तीय प्रबंधन का परिणाम है कि आज प्रदेश की विकास दर कम आंकी जा रही है।
कमलनाथ ने कहा कि आज प्रदेश के विकास की योजनाएं पूरी तरह से ठप है। हाल बेहाल है। आमजन सड़क के गड्ढे गिन गिन कर बता रहे हैं। किसानों की कर्ज माफी की योजना बंद पड़ी हुई है। युवाओं को रोजगार का लाभ नहीं मिल पा रहा। शासकीय सेवकों की भर्ती की संपूर्ण कार्य स्थगित हुई है। कन्याओं के विवाह के लिए सामूहिक कार्यक्रम नहीं आयोजित किए जा रहे। उन्हें सहायता राशि प्रदान की जा रही है। corona काल के दौरान पर देशवासियों को संसाधन के अभाव में अपनों को खोना पड़ा। साथ ही शासकीय कर्मचारी और पेंशनरों को महंगाई भत्ता और अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बावजूद इसके सरकार हजारों करोड़ का कर्ज लेकर दिखावटी उत्सव पर आयोजन में लगी हुई है।
वही कमलनाथ ने कहा कि भारी कर्ज लेने के साथ-साथ सरकार शासकीय संपत्ति का विक्रय पर धान उगाने की योजना बना रही है। जिससे प्रदेश की स्थिति चिंताजनक हो गई है। कमलनाथ ने मांग की है कि सरकार प्रदेश की वर्तमान आर्थिक स्थिति के लिए श्वेत पत्र जारी करना करे और MP के वास्तविक हालात और वित्तीय प्रबंधन की वस्तु स्थिति की जानकारी सभी को उपलब्ध करवाए।