नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। लंबे इंतजार के बाद अब केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को उनके 7th pay commission मूल वेतन में 28% महंगाई भत्ता मिल रहा है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस (HRA) भी बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों (employees) का सितंबर का वेतन अब डबल बोनस (double bonus) के साथ आएगा। हालांकि सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारी के बेसिक Monthly सैलरी बढ़ाने पर विचार करने से इंकार कर दिया गया। कर्मचारियों की मंथली सैलरी में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं होगी।
मंथली सैलरी पर बड़ी अपडेट
इस मामले में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने केंद्र सरकार की तरफ से जवाब देते हुए कहा कि किसी भी योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है उन्होंने कहा 2.5 का फिटमेंट फैक्टर के सभी बढ़ के कर्मचारियों पर लागू है सातवें वेतन आयोग वेतन का निर्धारण किया जा रहा है।
सरकार ने DA बढ़ोतरी के साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को भी बढ़ाने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि नियमों के मुताबिक HRA इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि DA 25% से ज्यादा हो गया है. इसलिए केंद्र सरकार ने भी HRA को बढ़ाकर 27% करने का फैसला किया है।
7 जुलाई, 2017 को व्यय विभाग ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि जब डीए 25% से अधिक हो जाएगा, तो HRA भी संशोधित किया जाएगा। 1 जुलाई से महंगाई भत्ता बढ़कर 28% हो गया है, इसलिए HRA को भी संशोधित करना आवश्यक है।
सरकार के आदेश के अनुसार शहरों के अनुसार एचआरए को तीन श्रेणियों में बांटा गया है- X, Y और Z। संशोधन के बाद, X श्रेणी के शहरों के लिए एचआरए मूल वेतन का 27% होगा, इसी तरह Y श्रेणी के शहरों के लिए एचआरए 18% होगा। मूल वेतन का जबकि Z श्रेणी के शहरों के लिए यह मूल वेतन का 9% होगा।
7th pay commission salary मैट्रिक्स के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है। 18,000 रुपये के इस मूल वेतन पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3060 रुपये का डीए जून 2021 तक 17% की दर से मिल रहा था। जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 28 फीसदी डीए के हिसाब से हर महीने 5040 रुपये मिलने लगे हैं. यानी कर्मचारियों के मासिक वेतन में 1980 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. इसी के तहत पेंशनभोगियों की पेंशन भी तय होगी
