नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार के 7th pay commission कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल केंद्र सरकार (central Government) के कर्मचारियों को एक बार फिर से सरकार ने राहत दी है। जिससे उन्हें बड़ा तोहफा मिलेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) में राहत देने की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार ने मार्च 2023 तक के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस की ब्याज दर (Rate of interest) घटा दी है।
दरअसल केंद्रीय कर्मचारी द्वारा बिल्डिंग एडवांस के लिए होम लोन (home loan) को लेने में आसानी होगी घर बनाने के लिए बैंक से लिए जाने वाले होम लोन के ब्याज दर को हटाया गया है। बता दें कि इससे पहले हाउस बिल्डिंग लोन की ब्याज दर 7.9 फ़ीसदी से घटाकर 7.1 वर्ष कर दिया गया है।
वहीं सरकार की तरफ से ऑफिस मेमोरंडम (OM) भी जारी कर दिया गया है। जिसके बाद केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को फ्लैट खरीदने घर बनाने के लिए बैंक से लिए गए होम लोन को चुकाने में आसानी होगी। वही एडवांस के इंटरेस्ट रेट में 80 बेसिस प्वाइंट की कटौती की गई है। वहीं सरकार के इस ऐलान के बाद कर्मचारी 31 मार्च 2023 तक कम सालाना ब्याज दर पर एडवांस ले सकेंगे।
केंद्रीय कर्मचारी द्वारा नए घर के निर्माण के उद्देश्य से बैंक से लोन किया जाए इसीलिए गृह निर्माण अग्रिम का लाभ उठा सकते हैं जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारी द्वारा HBA अनुदान का लाभ लिया जा सकता है इसके लिए कर्मचारी किसी बैंक के किसी वित्तीय संस्थान से लोन प्राप्त कर सकते हैं।
जारी ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक हाउस बिल्डिंग एडवांस 2017 के संबंध में आदेश जारी की गई। जिसमें 9.11.2017 केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक 7.10 प्रतिशत की दर पर तय की गई है। बता दें कि इससे पहले ब्याज दर 7.90% था।
इसके बाद अब सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों हाउस बिल्डिंग एडवांस रूल्स 2017 के मुताबिक कर्मचारियों की कुल अग्रिम राशि उनके मूल वेतन के 34 महीने तक या 25 लाख हो सकती है। वहीँ पुराने नियम के मुताबिक नए निर्माण या नए घर या फ्लैट की खरीद के लिए चुकाती क्षमता में से जो भी कम राशि हो।
