Cabinet Meeting: मप्र में भी पेपरलेस होगा बजट, इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

इससे पहले किसान ऋण योजना को प्रदेश में जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी।

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chauhan) की अध्यक्षता में आज मंगलवार को कैबिनेट की बैठक (cabinet meeting) आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 0% ब्याज पर किसान ऋण योजना (Farmer loan scheme) को जारी रखने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगी है।

दरअसल मध्य प्रदेश में आज कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी। जहां प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से किसान को 0% ब्याज दर पर अल्पकालीन कृषि ऋण दिए जाने पर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 0% ब्याज दर किसान ऋण को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा में केंद्र सरकार की तरह पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (jagdish devda) टेबलेट के माध्यम से बजट (budget) पेश करेंगे।

कैबिनेट की ब्रीफिंग करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (narottam mishra) ने बताया कि निर्माण कार्य के लिए परफॉर्मेंस गारंटी निधि 5 की जगह 3 की जाएगी। इसके साथ ही सीएम राइज योजना (cm rise) के तहत प्रत्येक जिले में एक और स्कूल खोला जाएगा। वही बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि मध्यप्रदेश में कोई पुराने स्कूल बंद नहीं किया जाएगा।

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नरोत्तम मिश्रा (narottam mishra) ने कहा कि इसके साथ ही साथ शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर देते हुए नए स्कूल खोलकर 25 किलोमीटर क्षेत्र के आने वाले बच्चों को बसों के माध्यम से स्कूल पहुंचाने की व्यवस्था किए जाने पर भी सहमति बनी है। मप्र में 9 हजार 920 शालाएं हैं इनके अंदर गुणवत्ता पूर्ण स्कूल प्रत्येक जिले में एक होगी। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। पुरानी कोई स्कूल बंद नहीं होगी। नयी स्कूल खोलकर 20-25 किमी के के आसपास रहने वाले बच्चों को बस से लाया जाएगा।

वही लोक निर्माण विभाग के अलावा जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सहित अन्य निर्माण कार्य करने वाली विभाग के लिए अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। निर्माण एजेंसियों को अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने का यह प्रावधान 31 दिसंबर 2021 तक के लिए प्रभावी होगा। इसके साथ एक ही विभाग की दो संस्थाएं इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम व एमपीआईटी इंफॉर्मेशन टेक्नलॉजी को मिलाकर एमपीसीडीसी के नाम से दोनों विभाग एक अब एक होंगे।

इससे पहले मंत्रियों के साथ चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया आम बजट आत्मनिर्भर भारत (aatmnirbhar bharat)) के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ ही उन्होंने सभी मंत्रियों को अपने-अपने विभाग का बजट बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पोषण के क्षेत्र में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश सीएम शिवराज सिंह महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों को दिए। वहीँ सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य, उज्जवला गैस कनेक्शन सहित अन्य जनहितेषी योजनाओं के लिए कार्य योजना तैयार की जाए और इसका लाभ लोगों तक पहुंचाया जाए।

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