सीएम शिवराज ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए ये निर्देश

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (madhya pradesh) में उपचुनाव (by election) के बाद कुर्सी संभालने के साथ ही शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। प्रदेश के विकास को लेकर उनकी तत्परता यह कि वह हर दिन विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक रहे हैं और इसके साथ ही साथ उनकी परेशानियों को को हल करने की कोशिश में लगे हैं। शुक्रवार को बैठक करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chauhan) ने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण (woman empowerment) मध्य प्रदेश की प्राथमिकता हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण सहित मजदूर(labour), को लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त निर्देश दिया।

स्व-सहायता समूह को बनाया जाए आर्थिक रूप से सशक्त

समीक्षा बैठक करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महिलाओं को स्व सहायता समूह से जुड़ा जाए और स्व-सहायता समूह को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए। शिवराज ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बैंक लीकेज पोर्टल पर मध्य प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पर रहा है। जिनमें 82,342 महिला स्व सहायता समूह के प्रकरण में से 32,062 प्रकरण को स्वीकृत किए गए हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि एस.एच.जी. के राज्यवार स्वीकृत प्रकरणों में मध्यप्रदेश देश में अव्वल है

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प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर बोले शिवराज 

वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन पर खुशी जताते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लक्ष्य की पूर्ति में मध्यप्रदेश अव्वल रहा। मार्ग निर्माण की लंबाई 2550 किलोमीटर के लक्ष्य के विरुद्ध 1010 किलोमीटर मार्ग निर्माण किया गया है। जो भारत में सबसे अधिक है।

86 लाख 37000 मजदूरों को मिला रोजगार 

इसके साथ ही मजदूरों के रोजगार पर बोलते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा योजना के तहत प्रदेश के 86 लाख 37000 मजदूरों को रोजगार दिया गया है। जिनमें की 36 लाख 87000 महिलाएं हैं। वहीँ प्रतिदिन लगभग 20 लाख श्रमिकों को कार्यों में लगाया जा रहा है।

दीनदयाल अंत्योदय समितियों को सख्त निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का की ग्राम पंचायतों के विकास कार्य के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर दीनदयाल अंत्योदय समिति को सक्रिय किया जाए। साथ ही इनमें सामाजिक कार्यकर्ता और गैर राजनीतिक व्यक्तियों को भी शामिल किया जाए।


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