भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश(madhya pradesh) में विकास के लिए बनी योजनाओं को गति देने के लिए शिवराज सरकार (shivraj government) बड़ा निर्णय लेने जा रही है। पिछले दिनों मंत्रों के साथ हुई बैठक के बाद शिवराज सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के प्रमुख विभागों के लिए अब मंत्री समूह बनाया जाएगा और हर महीने इसकी बैठक ली जाएगी। इन विभागों में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सुशासन, महिला सशक्तिकरण और कृषि जैसे विभाग शामिल होंगे।
आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश (aatmnirbhar madhya pradesh) के कार्यों में तेजी लाने के लिए और विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए समान प्रकृति के विभागों में मंत्री समूह बनाकर कार्यों में बढ़ रही ढिलाई को रोका जाएगा। सीएम शिवराज (CM Shivraj) ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं के लिए हर महीने 1 दिन दिल्ली (delhi) जाकर उन योजनाओं पर चर्चा की जाएगी।
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इसके साथ ही सीएम शिवराज ने कहा कि कमलनाथ सरकार (kamalnath govrnment) में बंद हुई मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को फिर से लागू किया जाएगा। इसके लिए ईमानदार छवि के व्यक्ति को ही मंत्री के स्टाफ के रूप में पदस्थ किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने कहा कि मालवा क्षेत्र में उद्योग लगाए जाएंगे जिससे एक लाख से अधिक रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा।
वहीं प्रदेश में मूलनिवासी और आय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज 12 और 25 जनवरी से लोगों के मोबाइल पर मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए उन्हें अधिकारियों के ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नगरीय क्षेत्रों में व्यावसायिक परिसरों से वार्षिक शुल्क लिया जाएगा।
