GST Council Meeting: क्या टैक्स फ्री होगी कोरोना की वैक्सीन और दवाइयां, बड़ा फैसला संभव

28 मई को होने वाली इस बैठक में कोरोना वैक्सीन को टैक्स में छूट देने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

Budget 2021 LIVE

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। 8 महीने बाद आज होने जा रही GST Council की बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है। दरअसल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (video conferencing) के जरिए होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala sitharaman) करेंगी। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा संभव है। इसके अलावा बैठक में कोरोना महामारी से संबंधित दवाई, टीकाकरण और चिकित्सा उपकरणों पर GST दर कम करने और या फिर उन्हें जीएसटी से बाहर रखने पर भी बड़ा फैसला किया जा सकता है।

28 मई को होने वाली इस बैठक में कोरोना वैक्सीन को टैक्स में छूट देने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। बता दें कि अभी वैक्सीन पर 5% GST टैक्स लगता है।वहीं कुछ राज्य द्वारा कोरोना वैक्सीन (corona vaccine) को पूरी तरह से GST मुक्त रखने के सुझाव दिए गए थे। इसके अलावा कोरोना की दवा, वैक्सीन पर GST हटाने की बात पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कहा गया था कि अगर वैक्सीन पर से जीएसटी हटा दिया जाएगा तो दवा महंगी हो जाएगी।

Read More: CBSE 12th Board Exams : सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, अब इस दिन आएगा फैसला

ऐसे इसलिए होगा क्योंकि अगर किसी भी चीज को GST से छूट मिलती है तो मैन्युफैक्चर, इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा नहीं कर सकते। इस स्थिति में GST के बिना कीमत अधिक हो जाती है क्योंकि सामान की लागत पर सभी इनपुट टैक्स को शामिल किया जाता है। इसका उपाय यह है कि टैक्स के प्रतिशत को कम किया जाए। जीएसटी 0 को छूट से बेहतर माना गया है। इसलिए जीएसटी दर को कम किया जा सकता है लेकिन हटाना संभव नहीं है।

इसके अलावा पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर भी चर्चा की जा सकती है। इस बैठक में कच्चे तेल के दाम कम करने के लिए GST के दायरे में लाना होगा। जिस पर GST काउंसिल की बैठक में आगे का रोडमैप तैयार किया जा सकता है।वही जीएसटी रिटर्न फाइलिंग को लेकर भी बड़ी घोषणा की जा सकती है। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के दायरे में 1 जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक के सभी लंबित gstr-3b रिटर्न्स को शामिल किया जाएगा।

गौर करने वाली बात यह है कि जीएसटी काउंसिल में 5 नए सदस्यों को शामिल किया गया है। इसमें पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी, बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद, असम के वित्त मंत्री अंजना नियो, केरल के वित्त मंत्री एन बालागोपाल, और तमिलनाडु के वित्त मंत्री पलानीवेल त्यागराजन को शामिल किया गया है।