MP Board: 10वीं के छात्रों को मिलेगी बड़ी राहत! विभाग तैयार कर रहा फार्मूला, जल्द फैसला संभव

वहीं यदि निजी स्कूलों द्वारा छमाही रिवीजन टेस्ट या छमाही परीक्षा आयोजित हुई है तो आंतरिक मूल्यांकन के लिए उन अंकों का सहारा लिया जाएगा।

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। कोरोना (corona) के बढ़ते संक्रमण काल के दौरान मध्य प्रदेश (madhya pradesh) के 10वीं के छात्रों को बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल CBSE की तर्ज पर MP Board ने भी 10वीं और 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी है। वही CBSE की रूपरेखा पर चलते हुए MP Board ने 10वीं की परीक्षा में आंतरिक मूल्यांकन (internal assessment) के आधार पर परीक्षा रिजल्ट (result) घोषित किए जाने की तैयारी शुरू की है।

सूत्रों की माने तो स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) द्वारा तेजी से इस दिशा में काम किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस पर अंतिम फैसला 2 से 3 दिनों में लिया जाएगा। विभागीय सूत्रों की माने तो 10वीं के छात्रों के परीक्षा परिणाम उनके अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक और रिवीजन टेस्ट के आधार पर तैयार किए जाएंगे। इस बारे में निजी स्कूलों से भी जानकारी मांगी गई है।

विभाग ने निजी स्कूलों से जानकारी मांगते हुए इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने अपने स्कूलों में रिवीजन टेस्ट या छमाही की परीक्षा आयोजित की है या नहीं। वहीं यदि निजी स्कूलों द्वारा छमाही रिवीजन टेस्ट या छमाही परीक्षा आयोजित हुई है तो आंतरिक मूल्यांकन के लिए उन अंकों का सहारा लिया जाएगा।

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बता दे कि मध्यप्रदेश में दसवीं की परीक्षा 30 अप्रैल को आयोजित होनी थी। जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। वहीं बोर्ड की 12वीं की परीक्षा जून के पहले सप्ताह में आयोजित की जाएगी। इस विभाग का कहना है कि जल्द 12वीं के टाइम टेबल जारी कर दिए जाएंगे।

मामले में मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि कोरोना संक्रमण के चलते अभी रिजल्ट को लेकर मंथन किया जा रहा है। फिलहाल कुछ फाइनल नहीं किया गया लेकिन जल्द ही इस बारे में निर्णय ले लिया जाएगा।

बता दें कि इससे पहले स्कूल शिक्षा विभाग ने मध्य प्रदेश के 9वी और 11वीं की वार्षिक परीक्षा को निरस्त कर दिया था। अब 9वी और 11वीं की परीक्षा के आंतरिक मूल्यांकन रिवीजन टेस्ट, छमाही परीक्षा के आधार पर ही तय किए जाएंगे। इस मामले में लोक शिक्षण आयुक्त ने आदेश जारी कर दिए हैं।