भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya pradesh) के आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा (IPS Purushottam Sharma) एक बार फिर से चर्चा के घेरे में आ गए हैं। अपनी पत्नी को पीटने का वीडियो इंटरनेट (video internet) पर वायरल (viral) होने के बाद मध्य प्रदेश के महानिदेशक (Director General) पद पर रहे पुरुषोत्तम शर्मा को उनके पद से निलंबित कर दिया गया था। हालांकि अब वह दूसरे मामले में घिरते नजर आ गए हैं। उनपर अटैचमेंट घोटाले (Attachment scam) करने का आरोप लगा है। जिसके बाद राज्य सरकार अब उनके विरुद्ध चार्जशीट (Chargesheet) जारी करने की तैयारी में है।
दरअसल आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा पर आरोप है सरकार के अटैचमेंट पर प्रतिबंध लगाए होने के बावजूद उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल करते हुए अभियोजन विभाग (Prosecution department) में बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी को अटैच किया था। वहीं इतने अधिकारियों और कर्मचारियों को अभियोजन कार्यालय में अटैच करने की वजह भी सही नहीं बताई गई है। जिसके बाद पुरुषोत्तम शर्मा के विरुद्ध आरोप पत्र की प्रस्तावित फाइल मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) को भेजी गई है।
वही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की इजाजत के बाद आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा पर आरोप पत्र जारी किया जाएगा। आरोप पत्र फाइल में कहा गया है कि जब पुरुषोत्तम शर्मा महानिदेशक, लोक अभियोजन का पद संभाल रहे थे। तब उन्होंने बिना किसी कारण बड़ी संख्या में अनेकों अधिकारी सहित 238 कर्मचारियों को अटैच किया था। जिसकी जानकारी अब सामने आई है।
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बता दे कि आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा उस वक्त चर्चा के विषय बन गए थे। जब सितंबर में उनका अपनी पत्नी को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। इस वीडियो में पुरुषोत्तम शर्मा अपनी पत्नी को बुरी तरह से पीटते नजर आ रहे थे। शर्मा का किसी महिला के घर बैठने का वह वीडियो आग की तरह देश में फैल गया था। जिसके बाद शर्मा और उनकी पत्नी के बीच मतभेद बढ़ गए।
हालांकि इस मामले में एक तरफ जहां शर्मा के पुत्र अपनी मां की तरफ थे। वही बेटी का कहना था कि मां मानसिक तौर पर बीमार है। इसलिए इस तरह की हरकत कर रही है। हालाकि आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा पर राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए उन्हें निलंबित कर दिया था। बाद में राज्य सरकार ने शर्मा के निलंबन को 3 माह और बढ़ा दिया है। अब आईएस पुरुषोत्तम शर्मा एक नई मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। चाहे राज्य सरकार जल्द ही उनके विरुद्ध चार्जशीट जारी कर सकती है।
