भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी (Officer Employees of Madhya Pradesh Board) की कोरोना (corona) से मौत होने पर 25 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा पर फिलहाल राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। यह घोषणा किसी और ने नही बल्कि खुद कृषि मंत्री कमल पटेल (kamal patel) की थी। मंत्री के ऐलान के बाद मंडी बोर्ड विभाग (Mandi Board Department) की एमडी प्रियंका दास ने 28 अप्रैल को आदेश भी जारी कर दिया। आदेश में मंडी बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी की कोरोना से मौत होने पर एक मुश्त 25 लाख देने प्रावधान किया गया।
यह मुआवजा 1 अप्रैल से 31जुलाई 2021 के बीच मृत्यु होने पर मिलता। वही मुआवजे के लिये मृतक अधिकारी कर्मचारियों के परिजनों द्वारा आवेदन और दस्तावेज भी भेजे गए। लेकिन यह मुश्त रकम सेंक्शन होती। उससे पहले ही मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस (Chief Secretary Iqbal Singh Bais) ने सभी निगम मंडलों को ऐसे आदेश निकालने के पहले राज्य शासन से मंजूरी लेना जरूरी कर दिया है। इसके साथ ही इस आदेश की मंजूरी वित्त विभाग (finanace department) से भी लेनी पड़ेगी।
