भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। पत्थरबाजी करने वालों और संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वालों से अब मध्य प्रदेश(MP News) सरकार सख्ती से निपटेगी। प्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) ने कहा कि सरकार निजी एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण एवं वसूली अधिनियम लेकर आ रही है। इसके तहत एक क्लेम ट्रिब्यूनल बनेगा, इसे सिविल कोर्ट के अधिकार होंगे ।
गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) निजी एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण एवं वसूली अधिनियम लेकर आ रही है। अब जो पत्थरबाजी करते हैं, शासकीय और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं उनसे वसूली के लिए एक क्लेम ट्रिब्यूनल बनाया जायेगा। ये ट्रिब्यूनम घटना के हिसाब से काम करेगा।
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गृह मंत्री ने बताया कि इस ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड DJ, रिटायर्ड IG और रिटायर्ड सचिव स्तर के अधिकारी रहेंगे। इस ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट के अधिकार होंगे। सरकारी संपत्ति के नुकसान की जानकारी कलेक्टर देंगे और निजी संपत्ति के नुकसान की जानकारी व्यक्ति स्वयं इस ट्रिब्यूनल को देगा।
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गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि जैसे भू राजस्व संहिता में वसूली का अधिकार है वैसा इसमें भी वसूली का अधिकार होगा। तीन महीने में प्रकरण का निराकरण होगा, किसका कितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई दोषियों से कराई जाएगी।
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निजी एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण एवं वसूली अधिनियम में क्लेम ट्रिब्यूनल के माध्यम से मौजूदा प्रावधानों को और सख्त किया जा रहा है।
— Dr Narottam Mishra (Modi Ka Parivar) (@drnarottammisra) November 3, 2021
