भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार (shivraj government) अपनी नई मुहिम के तहत वंचित बच्चों की शिक्षा के लिए बड़ा निर्णय लेने जा रही है। इसके लिए योजनाओं के क्रियान्वन की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। जिसके मुताबिक राज्य शिक्षा केंद्र (State education center) प्रदेश के 1 लाख 14 हजार से अधिक वंचित बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की तैयारी में लगा है। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र आयुक्त ने निर्देश दिए है।
दरअसल प्रदेश के 5 से 14 वर्ष के 1 लाख 14 हजार प्रवासी और वंचित बच्चों की शिक्षा के लिए राज्य शासन ने नई योजना शुरू की है। जिसके तहत इन बच्चों को स्कूली शिक्षा मुहैया करवाई जाएगी। इसलिए राज्य शिक्षा केंद्र ने जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को क्षेत्रवार सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ प्रवासी और वंचित बच्चों को शासकीय स्कूल उपलब्ध करवाए जाएंगे।
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ज्ञात हो कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र के पोर्टल पर प्रवासी मजदूरों के आंकड़े उपलब्ध कराए गए है। जिसके मुताबिक प्रदेश के कुल 1 लाख 14 हजार 571 बच्चे शिक्षा से वंचित है। जिसके बाद राज्य शिक्षा केंद्र ने डीपीसी (DPC) और डीईओ को संबंधित क्षेत्रों में सर्वे के निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही प्रवासी मजदूरों के बच्चों को पास के ही स्कूलों में नामांकन करवाने की बात कही है। इसके साथ ही निराश्रित बच्चों को स्कूल के हॉस्टल या अलग से हॉस्टल में रहने की व्यवस्था करवाई जाएगी।
साथ ही साथ राज्य शिक्षा केंद्र ने अधिकारियों को अनाथ और निराश्रित बच्चों के लिए एक प्लान तैयार करने को कहा है। जिसके तहत इनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। वहीं लोकल एनजीओ (local NGO) और संगठन इन बच्चों की शिक्षा के लिए आर्थिक पैकेज की व्यवस्था करेंगे। साथ ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इन प्लान की समीक्षा की जाएगी।
बता दें कि प्रदेश के 100% बच्चों को स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो। इस उद्देश्य के तहत स्कूल शिक्षा विभाग (school educatio department) ने इस योजना की शुरूआत की है। इसके साथ ही साथ प्रदेश में अन्य कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिससे बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाए और शिक्षा से वंचित बच्चों को स्कूलों तक लाया जाए।
