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Sun, Dec 21, 2025

MPPEB: उम्मीदवारों को बड़ा झटका, मप्र पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 स्थगित

Written by:Pooja Khodani
Published:
MPPEB: उम्मीदवारों को बड़ा झटका, मप्र पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 स्थगित

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मप्र  में पुलिस बनने का सपना देख रहे हजारों उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा है। 4 साल बाद 4200 हजार पदों पर होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा (MP Constable Recruitment Exam 2021) पर एक बार फिर ग्रहण लग गया है।  मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (MPPEB) ने पुलिस भर्ती (MP Police Recruitment 2021) के लिए 6 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाली लिखित परीक्षा को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है।

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खबर है कि भोपाल-इंदौर समेत कई जिलों में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के चलते यह फैसला लिया गया है। इस संबंध में MPPEB ने ऑफिशियल वेबसाइ http://peb.mp.gov.in/e_default.html पर अपडेट जारी कर दिया गया है। गृह विभाग (Home Department) के निर्देश पर पीईबी (PEB) ने यह सूचना जारी की है।MPPEB ने कहा है कि परीक्षा की नई तिथि के बारे में जल्द ही सूचना जारी की जाएगी।

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल (Madhya Pradesh Professional Examination Board) ने अपनी ऑफिशल वेबसाइट पर लिखा है कि ‘पुलिस आरक्षक संवर्ग भर्ती परीक्षा (पी.सी.आर.टी.) वर्ष 2020 का आयोजन दिनांक 06 अप्रेल 2021 से प्रारम्भ किया जाना था। वर्तमान में कोविड-19 महामारी प्रदेश में पुनः तेजी से फैलने के कारण एवं शासन द्वारा प्रदेश के कई प्रमुख स्थानों में रात्रि कर्फ्यू लगाने व महामारी से रोकथाम हेतु जनमानस में सावधानियों हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं एवं कई जिलों में आवागमन पश्चात् गृह नगर आने पर होम क्वारंटाइन के आदेश भी जारी किए गए हैं। उपरोक्त वर्तमान परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त परीक्षा की परीक्षा तिथि में वृद्धि की जाती है। उक्त परीक्षा की सम्भावित नवीन तिथि शीघ्र घोषित की जावेगी।’

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में 4 साल बाद 4200 हजार पदों पर पुलिस भर्ती परीक्षा (Constable Recruitment Exam) होने जा थी। इसमें 3862 पद कांस्टेबल(जीडी) और 138 पद कांस्टेबल (रेडियो) के पदों पर भर्तियां की जानी थीं।अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष (Age Limit) रखी गई थी। अनारक्षित वर्ग की महिलाओं, ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट भी दी गई थी।