MPPSC : राज्य सेवा परीक्षा 2019 परीक्षा के लिए पदों की संख्या में इजाफा, देखे यहां

बता दें कि मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2019 की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। जिसका स्कोरकार्ड  भी जारी हो चुका है हालांकि अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया है।

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (Madhya Pradesh Public Service Commission) ने राज्य सेवा आयोग परीक्षा 2019  (State Service Commission exam 2019) के लिए पदों की संख्या बढ़ा दी है। अब राज्य सेवा परीक्षा 2019 में 540 पदों की बजाए 571 पदों पर आयोजित की जाएगी। इसके लिए पदों की संख्या में संशोधन करके शुद्दीपत्र जारी किया गया है।

दरअसल मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2019 के लिए के संबंध में एक शुद्दीपत्र जारी किया है जिसमें पदों की संख्या में 31 पद बढ़ाए गए हैं। इसके साथ ही अब राज्य सेवा परीक्षा 2019 571 पदों पर आयोजित होंगी। इतना ही नहीं इसके साथ ही वर्दीधारी पदों की आयु सीमा में भी छूट प्रदान की गई है।

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उम्मीदवार इस संबंध में अधिक जानकारी http://www.mppsc.nic.in से भी प्राप्त कर सकते हैं। बता दें कि मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2019 की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। जिसका स्कोरकार्ड  भी जारी हो चुका है हालांकि अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया है।

वहीं राज्य सेवा परीक्षा 2019 540 पदों पर आयोजित होने वाली थी। जिससे पहले पदों की संख्या में संशोधन किया गया है। पदों में 31 रन बनाए गए हैं जिसके बाद 2019 में राज्य सेवा परीक्षा का आयोजन 571 पद पर होगा। अब वही अनारक्षित वर्ग की महिला आवेदक और एससी, एसटी, ओबीसी सहित शासकीय कर्मचारियों एवं नगर सैनिकों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही साथ आयु सीमा में 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट भी उम्मीदवारों को मुहैया करवाई जाएगी।

विधिक कमिटी की स्थापना

इससे पहले उम्मीदवारों ने अपनी समस्याओं को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल करना शुरू किया है। जिसके बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समस्याओं के निदान के लिए एक विधिक कमिटी की स्थापना की है। इस प्रकोष्ठ में कुल 3 अधिकारियों की नियुक्ति होनी है जिनमें से 2 की नियुक्ति की जा चुकी है। इस कमिटी में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आईएस श्रीवास्तव अध्यक्ष बनाये गए हैं। वहीँ पीएससी में सचिव रह चुकी रिटायर्ड आईएएस रेनु पंत को सदस्य पद पर नियुक्त किया गया है।

बता दें कि ये कमिटी एक सूचना केन्द्र के रूप में भी कार्य करेगा और शिकायत करने वाले उम्मीदवारों से बात कर मामले का समाधान करेगा। इस कमिटी के गठन का मुख्या कारण उम्मीदवारों की समस्या का कोर्ट से बाहर ही निराकरण करना होगा।