MPPSC: लोक सेवा आयोग ने मप्र के उम्मीदवारों को दी बड़ी राहत, 14 मार्च से पहले करे अप्लाई

बाहरी उम्मीदवारों को आवेदन का विकल्प नहीं दिया गया है।

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (Madhya Pradesh Public Service Commission) ने प्रदेश के छात्रों को बड़ी राहत दी है। जहां चयन प्रक्रिया (selection process) में प्रदेश के बाहर के उम्मीदवार भाग नहीं ले पाएंगे। इस मामले में आयोग (Commission) का कहना है कि मध्यप्रदेश के बाहर के उम्मीदवार को प्रतिबंधित नहीं किया गया बल्कि आरक्षण (reservation) के नियमों के अनुरूप निर्देश दिए गए हैं।

दरअसल लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा चिकित्सा अधिकारी के 427 पदों के लिए चयन प्रक्रिया की घोषणा की गई है। चेन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 मार्च रखी गई है। इतना ही नहीं इन पदों पर भर्ती के लिए आरक्षण के नियमों का पालन किया गया जिसके बाद अब मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी उम्मीदवार इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे

इस मामले में जहां एक तरफ बाहरी उम्मीदवारों का कहना है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आयोग ने साफ किया है कि मध्य प्रदेश के सभी 727 पद आरक्षित वर्ग के हैं। सभी पदों पर एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवार प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। आरक्षण के नियम अनुसार किसी भी राज्य के मूल निवासी ही आरक्षित वर्ग की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदन करेंगे। ऐसी स्थिति में बाहरी उम्मीदवारों को आवेदन का विकल्प नहीं दिया गया है।

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हालांकि एक तरफ जहां चर्चा है कि PSC द्वारा आयोजित परीक्षाओं की तिथि में बदलाव किया जाएगा। वहीं PSC ने इस बात से साफ इंकार किया है। PSC का कहना है कि परीक्षा की तारीख को में किसी भी तरह के परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। हालांकि कोरोना को दृष्टि रखकर परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। मामले में PSC के परीक्षा नियंत्रक पंचभाई का कहना है कि परीक्षा टालने को लेकर किसी भी स्थिति पर अभी चर्चा नहीं की गई है।

बता दें कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के 727 पदों के लिए चयन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 14 मार्च 2021 रखी गई है। वहीं मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार 250 की आवेदन शुल्क के साथ 14 मार्च 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। हालांकि पहली बार उम्मीदवारों के लिए भी आवेदन शुल्क निर्धारित किए गए थे लेकिन बाहरी उम्मीदवार द्वारा लगातार आवेदन की कोशिश के बाद भी आवेदन जमा नहीं हो पा रहा। जिसके बाद बाहरी उम्मीदवार ने इसकी शिकायत आयोग से की थी।