PHQ ने गृह विभाग को भेजा प्रस्ताव, IPS अफसरों के 15 फीसदी पद बढ़ाने की तैयारी

कुल मिलाकर आईपीएस अफसरों की संख्या मध्यप्रदेश में 305 हैं। वहीं नए प्रस्ताव पर मुहर लगते ही संख्या बढ़कर 348 हो जाएगी।

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (Madhya pradesh) में आईपीएस अफसरों (IPS Officers) की संख्या में 15% की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिए पुलिस मुख्यालय (Police Headquarter) ने प्रस्ताव बनाकर गृह विभाग (Home department) को भेजा है। कैडर रिव्यू (Cadre Review) होने के बाद आईपीएस अफसरों की संख्या में 15% की बढ़ोतरी हो जाएगी। जिसके बाद नए प्रस्ताव पर मुहर लगते ही आईपीएस अफसरों की संख्या बढ़कर 348 हो जाएगी।

दरअसल मध्य प्रदेश में 5 साल के बाद आईपीएस अफसरों का कैडर रिव्यू किया जा रहा है। इसके साथ ही 15% पद बढ़ाने की तैयारी भी की जा रही है। जिसमें एडीजी (ADG) के 16 नए पद शामिल है। पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव गृह विभाग को भिजवा दिया है। जिस पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) के अंतिम निर्णय के बाद इसे जल्द ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj singh chauhan) के सामने पेश किया जाएगा। इसके साथ ही दिसंबर तक यह प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी भेजा जाएगा।

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वही 25 साल की सेवा पूरी करने के बाद एडीजी पद पर प्रमोशन जैसे नियम भी है। जिसके बाद कई आईपीएस अफसर एडीजी रैंक (ADG Rank) हासिल करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसे में शासन द्वारा एडीजी पद संख्या बढ़ाकर इन अफसरों को प्रमोशन (Promotion) दिया जाएगा। इसके अलावा मध्यप्रदेश में एडीजी रैंक के कई अफसर हैं। वही नई नियुक्तियां नहीं होने की वजह से आईजी के पद पर एडीजी के बने रहने के कारण प्रदेश में कई बार विवाद की स्थिति भी देखने को मिली है। जिसके बाद मध्यप्रदेश शासन ने कैडर रिव्यू में एडीजी के 16 नए पद भी शामिल किए हैं।

बता दें कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में 213 पद आईपीएस कैडर के लिए मौजूद है। जिसमें कैडर पोस्ट के लिए 166, स्टेट डेपुटेशन के लिए 41 पद है। वही सेंट्रल डेपुटेशन के लिए 66 पदों को मंजूरी मिली है। इसके अलावा जूनियर पोस्ट रिजर्व कैटेगरी में 27 पद है। कुल मिलाकर आईपीएस अफसरों की संख्या मध्यप्रदेश में 305 हैं। वहीं नए प्रस्ताव पर मुहर लगते ही संख्या बढ़कर 348 हो जाएगी।

गौरतलब है कि 2015 में जब कैडर रिव्यू किया गया था। तब प्रदेश के 158 आईपीएस पदों को बढ़ाकर इसकी संख्या 166 की गई थी। उस वक्त मध्यप्रदेश में आईपीएस अफसरों के 5% के आसपास पद बढ़ाए गए थे।

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